असल शासन, विधिको शाशन, कानुनी राज्यको अभ्यास, सदाचार, भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रवाह आदिको थालनीले सुशासनको अनुभुति गराउने गर्दछ भने सुशासन भन्ने बित्तिकै यिनै पक्षहरु अगाडि आउने गर्दछन् । नागरिकको कल्याण र सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि गर्ने आधार पनि हो सुशान । पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वका हरेक देशमा समृद्धि, सुशासन र देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई महत्व तथा बहसका  रुपमा लिने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा भने हरेक शासन व्यवस्था होस् या सरकारहरु नै किन नहोस् सुशासन स्थापित गर्ने र समृद्धि प्राप्तिका कुरामा पहिलो प्राथमिकता र प्रतिवद्धताको रुपमा अगाडि सारेको देखिन्छ तर दशकौ समय बेथित हँुदा पनि राजनीतिक दलले घोषणा गरे अनुकुल सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको अनुभुती सर्वसाधरण जनताले गर्न पाएको भने देखिदैन् । पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमलाई मुर्त रुप दिन, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा पनि सुशानलाई लिन थालिएको पाईन्छ । सुशासन, समृद्धि प्राप्ति र देशका नेतृत्व कर्ता राजनीतिक दल एक अर्कासँग सम्बन्धित विषय बस्तु जस्तै लाग्न थालेका छन् । यहाँ यसैसँग संम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्वेच्छाचारी, साशक र दल मुखी, सिमित वर्गको आदेशमा सञ्चालन हुने निर्देशात्मक, स्वार्थयुक्त साशन व्यवस्थाबाट माथि उठी जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायी साशन व्यवस्थाको समग्र रुप हो सुशासन । सुशासन एउटा आयाम मात्रै हैन साशन सञ्चालन गर्नै विधि र समृद्धि तय गर्ने आधार पनि हो । असल साशनको रुपमा लिईने सुशाशनको सर्वप्रथम प्रयोग विश्व बैकले स.न १९८९ मा अफ्रिकन मुलुकहरुको विकास आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर गरेको पाइन्छ । नेपालमा यसको प्रयोग सन् १९९० मा दिगो विकास र गरीबी न्यूनिकरणसँग सम्बन्धित बहस तथा यससँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा पहिलो पटक प्रयोग भएको देखिन्छ । सुशासनले विशेष गरेर जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व,कानुनी साशन, आवधिक निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लैङिग सशक्तिकरण, समानता र समता जस्ता पक्षलाई जोड दिने गर्दछ भने यसबाट आथिक समृद्धि र राजनीतिमा नैतिकता भित्रने मार्ग तय हुने देखिन्छ ।

सुशासन र समृद्धि :
समृद्धि र सुशासन एक अर्काका परिपुरक जस्तै हुन् । सुशासन विना र समृद्धिको आधारतय गर्न सकिदैन । समृद्धिले जनताको सन्तुष्टि, खुशी र कल्याणमा वृद्धि जस्ता पक्षलाई हेर्ने गर्दछ भने सुशासनले यी पक्ष प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका निवार्ह गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने गर्दछ । सुशासन र समृद्धि यी दुई पक्षमा आएको सुधारले जनताको दैनिकी र जीवनस्तरमा सुधारको मार्ग तय गर्ने गर्दछ भने यसका लागि देश भित्र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, परम्परागत पक्ष, राजनीतिक तथा जनताको सचेतना लगायतका कुराहरुमा सकरात्मक सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । समृद्धिको पक्षहरु प्राप्ति र यसको सुचकको सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने एउटै आधार बन्ने गर्दछ सुशासन ।

समृद्धि, सुशासन र नेपालको राजनीति :
समृद्धि प्राप्ति र सुशासन स्थापित गर्ने सवालमा देश भित्रको राजनीतिको भूमिका उल्लेख्य देखिन्छ तर नेपालको साशन सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने राजनीति दलले यस पक्षमा सकरात्मक योगदान दिन सकेको देखिदैन् । आर्थिक वृद्धि र समृद्धि तथा सुशाशनका चर्का भाषण गर्ने, नीति बनाउने तर कार्य शैली र व्यवहारमा सुधार वा समय अनुकुल परिवर्तन गर्न नसक्दा सुशासन स्थापित र समृद्धि प्राप्तिमा नेपालको राजनीतिक दलहरु तीनका नेतृत्व कर्ता चुकेको देखिन्छन् । संविधान, विद्यमान ऐन, नीति अनुकुल कार्यशैलीमा रुपान्तरण गर्नु नेतृत्व कर्ताको प्राथमिकता र  ध्यान दिनुपर्ने पक्षको रुपमा रहेको देखिन्छ । राज्यको नयाँ सरचना र अभ्याससँगै नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले अत्याधिक प्रसय पाएको जनमानसमा गुनासो र बहस सुनिने गर्दछ । यसले नेपालको समृद्धि प्राप्तिको दिशामा समस्या मात्रै होईन अबरोध नै उत्पन्न गराउने र सरकार तथा राजनीतिक दलका सुशासन स्थापित गर्ने नारा नारामै सिमित रहन पुग्दछ । आर्थिक समृद्धि, राज्य सञ्चालन र सेवा प्रवाहका कुरा गर्ने तर सुशासनको अभ्यास नहुँदा योजना र कार्यक्रमहरु असफल सावित भएको देखिन्छ । समृद्धि प्राप्तिका लागि नेपालमा जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्युनिकरण गर्न नसक्नु । जिम्मेवार निकाय र नेतृत्वबाट यसलाई प्रोत्साहन गर्नु, संरक्षण गर्नु, ढाकछोप गर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउँदै लैजानु एउटा कारण बन्ने गरेको छ । जतीसुकै राम्रा बजेट, योजना तथा कार्यक्रम बनाएता पनि त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यसबाट सम्वन्धित पक्षले लाभ लिन सक्दैन । परिणमस्वरुप व्यवस्था र सरकारप्रति जनमानसमा निरासता उत्पन्न गराउने गर्दछ । यसका लागि समृद्धि र सुशासनलाईसँग सँगै हिडाल्नु जरुरी देखिन्छ भने हिडाल्ने दायित्व र कर्तव्य राजनीतिक दल र नेतृत्वको हातमा रहेको छ ।

समृद्धि र सुशासन स्थापित गर्न के गर्ने त ?
– राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकमा नैतिकताको भावना विकास गर्ने ।
– ऐन नियमको पालनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिवद्ध बनाउने ।
– नीतिगत निर्णयबाट गरिने बेथितिको अन्त्य गर्ने ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पति शुद्धिकरण जस्ता निकायलाई सक्रिय तुल्याउने ।
– ऐन नियमको पूर्ण पालना गराउने ।
– मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णय गत बेथितिको छानबीन र कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
– तजवीजका आधारमा गरिने निर्णयमा नियन्त्रण गर्ने ।
– हरेक निकायमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्ने ।
– राज्यका निकायहरुमा देखिने एकाधिकारको अन्त्य गर्ने ।
– आवश्यक ऐन नियमहरु तत्काल जारी गर्ने ।
– संघीय संक्रमणकालीन अबस्थाको अन्त्य गर्ने ।
– प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका बेथिति नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
– व्यवस्थापकीय परीक्षण, लेखा परीक्षण ,सामाजिक परीक्षणलाई औपचारिकतामा सिमित नराख्ने ।
– सार्वजनिक सुनाईलाई विशेष महत्व दिने ।
– गुनासो सुनाई र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
– विशेष अनुदान , पुरक अनुदान तथा सर्शत अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने ।
– पार्दशिता र जवाफदेहितामा प्राथमिकता दिने ।
– भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्ने ।
– विकास आयोजना तय गर्दा अनिवार्य लाभ/लागत विश्लेषण गर्ने ।
– आवशयकता र औचित्यका आधारमा योजना निर्माण गर्ने ।
– तीनै तहको सरकारको आर्थिक प्रारदर्शिता र खर्चलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
– सुशासन  र समृद्धिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुमा सुधार गर्ने, अधिकार प्रत्योजनमा जोड दिने ।
निष्कर्ष :
आर्थिक समृद्धि, सुशाशन र राजनीति एक अर्काका परिपुरक जस्तै हुन् । समृद्धि र सुशासन पारस्परिक विषय वस्तुका रुपमा रहेका छन् भने ती दुवैको प्राप्तिमा राजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । सुशासन विना समृद्धि प्राप्त गर्न र राजनीतिमा नैतिकता भिर्याउन सकिदैन । त्यसैले हरेक राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासनले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य सञ्चालन र निर्णय गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  शासनको अभ्यास भयो भने समृद्धिको ढोका खुल्दछ, ढोका खोल्ने वा बन्द गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलमा रहेको छ । सुशासन स्थापित ,समृद्धि प्राप्ति र राजनीतिलाई नीति र नैतिकवान बनाउन सम्बद्ध सम्पूर्ण पक्ष आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु आजको आवश्यकता हो । 
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)