सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको नीति अधिवेशन अर्थात महासमिति बैठक चलिरहेको अवस्थामा सरकार सञ्चालन प्रक्रियाको सुत्र गठबन्धनमै दरार आउने संकेतहरु अहिले आएर फेरि देखिन थालेका छन् । नेपाली काँग्रेसको नयाँ पुस्ता निर्वाचनका बेला चिह्नलाई लिएर गरिने गठबन्धन आफैमा पार्टीका निम्ति हितकर भएन भन्ने अभियानलाई निणयार्थ पेश गर्दैछ भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेको गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई गाह्रो पर्ने गरेर यसो गर्नु हुँदैन भन्ने सोंचमा देखिन्छन् । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक आफैमा अत्यान्त्यै गम्भीर मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीको संस्थापन इतरपक्ष महामन्त्रीहरुको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ भने शेरबहादुर देउवा पक्ष त्यसो हुन नदिने दाउँमा पेचिंलो गरी कसरत गरिरहेका छन् । महामन्त्रीहरु देश दौडाहासँगै आफ्ना एजेण्डा पास भएपछि १५ औं महाधिवेशनको पूर्व तयारीका लागि अग्रसर भएर लाग्ने दाउँमा देखिन्छन् भने संस्थापन पक्ष आफ्नो कमजोर मानसिकतालाई जसरी भएपनि आफ्नो अनुकुल बनाउने तरखरमा लागेका छन् । त्यसकारण नयाँ पुस्ता र संस्थापन पक्षबीच राजनैतिक शक्तिसंचयलाई माग भएको १५ औं महाधिवेशनको समय तोक्ने र अबको निर्वाचनका बेला पार्टीले गठबन्धन गर्ने र नगर्ने बीच मध्यविन्दुमा लगेर महासमितिले नयाँ कार्यदीशा अवलम्वन गर्ने देखिन्छ ।
नयाँ पुस्ताले गठबन्धन नगर्ने कुरालाई पारित गराउन सकेनन् भने १५ औं महाधिवेशन २०८२ सालमै गर्ने गरी निर्णय गराएर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ । यो रस्साकस्सीकाबीच महामन्त्रीहरुका दुवै महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु एक साथ पास भए भने पार्टीको हालको संस्थापन पक्ष कमजोर हुने र शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाशको समूहको पार्टीमा दवावले काम गर्ने अवस्था आउँने सम्भावना पनि प्रवल देखिन्छ । त्यसकारण यो शताब्दीकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अब मुलुकलाई कुन दीशातर्फ अग्रसर गर्ने भन्ने विषयलाई यो महासमितिको बैठकले नेपाली काँग्रेसभित्र पुस्ता हस्तान्तरणको कार्यदीशाको गोरेटो बाटोलाई मूल प्रवाही करण गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । अनि मात्र मुलुकले निकास पाउने आशा गरिनु आफैमा उपयुक्त हुनेछ ।