पाल्पा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पाल्पासहित देशैभर दवाबमूलक प्रदर्शन गरेको छ । राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दीर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखेर प्रदर्शन गरेको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनुअघि राप्रपा पाल्पाले तानसेनस्थित सिल्खानटोलबाट दबाबमूलक र्याली सुरु गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । जिल्ला अध्यक्ष डुलबहादुर कुंवरको नेतृत्वमा र् यालीसहित प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द काफ्लेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कुंवरले सिडियो काफ्लेलाई ४० बुँदे मागपत्र वाचन गरेर बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ काफ्लेले जस्ताको त्यस्तै सम्बन्धित निकायमा तत्कालै पठाइदिने बताएका छन् । उनले जिल्लाका राजनीतिक दलहरुका सकारात्मक गतिविधि र माग प्रति आफु सधै सकारात्मक रहेको भन्दै जिल्लाको विकासमा दलहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताए ।
राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष कुंवरले आफुहरुको माग तत्काल सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बताए । उनले सरकारले आफ्नो मागबारे कुनै सुनुवाइ नगरेमा आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा रहन सबै नेता कार्याकर्ताहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्ने, धर्मान्तरणमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, प्रदेशको खारेजी र दुई तहको सरकार हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नहुनेलगायतका ४० बुँदेमाग राखेको छ । यस्तै बढ्दो भ्रष्टाचारको विषयदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको मनपरीमाथि नियन्त्रण हुनुपर्नेलगायतका विषय पनि उल्लेख छ । राप्रपाको पूर्वनिर्णयअनुसार बुधबार नै देशभरका जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
यस्ता छन् राप्रपा पाल्पाका ४० बुँदे माग
१ अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था ।
२. सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य । प्रलोभन तथा
छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक ।
३. प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुइतहको सरकार केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह ।
४. जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ।
५. कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नपाउने संवैधानिक÷ कानूनी व्यवस्था ।
६. जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौति ।
७. संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता ।
८. सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजी ।
९. कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन–कानुन बमोजिम सेवा–सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना ।
१०. सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा बृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति ।
११. देशभरी निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्वन ।
१२. सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा÷स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन ।
१३. तत्काल, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता ।
१४. भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ’डिजिटलाईजेशन’ ।
१५. २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानवीन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही ।
१६. नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषदबाट हुने निर्णयको छानवीन र कारवाहीको व्यवस्था । १७. एनसेल, ललिता निवास, वाइडबडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारहरूको पुनः र पूर्ण छानवीन ।
१८. सहकारी र लघुवित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी । जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन।
१९. जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा ।
२०. न्यूनतम् एक वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनः कर्जा लगायतको व्यवस्था ।
२१. कतिपय बैकहरुबाट खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट असुलेको व्याज सम्बन्धमा छानवीन ।
२२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याजदर एकल अंकमा कायम गरी सेवा शुल्क खारेजी ।
२३. सहकारी, लघुवित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन ।
२४. निर्माण व्यावसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था ।
२५. द्वन्द्व पिडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल ।
२६. सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घरदैलोमै गएर नाप नक्सा गरि वास्तविक सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा धनिपूर्जा दिने व्यवस्था । हाल सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनिपूर्जा दिंदा लाग्दै आएको महंगो राजश्व खारेजी ।
२७. साना÷ठूला उद्योगधन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमी, व्यावसायीहरुले भोग्नु पर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण ।
२८. विकास अवरोधी देखिएको सार्वजनिक खरीद तथा वन ऐनमा संशोधन ।
२९. अधूरा तथा चालू योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकास नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पर्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य ।
३०. रोजगार, उत्पादन तथा निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई विधुत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था । ४०–५० हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण ।
३१. कृषि कल्याण कोषको निर्माण, साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना। गत ५ वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसकसलाई दिइयो भन्नेबारे स्वेतपत्र प्रकाशन र छानवीन ।
३२. पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाइ, सुधार, व्यवस्थापन, अनर्राष्ट्रिय वजारीकरण तथा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ’कनेक्टिभिटी’मा व्यापक सुधार ।
३३. नेपालको ऊर्जा खपत, सिचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रणलाई मध्य नजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दिर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी उर्जा निर्यात नीतिको निर्माण ।
३४. उर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी, गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सीपलाई प्रोत्साहन ।
३५. कमसेकम १०० वर्षपछिको नेपाललाई मध्य नजर गर्दै देशभरी पूर्वाधार, शहरी विकास र भूउपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन ।
३६. देशभरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन ।
३७. परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूर्ण पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर ।
३८. छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न पुनः पहल ।
३९. सिद्धान्तमा मात्र नभइ व्यावहारमै सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग, जाती, लिङ्ग, समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता ।
४०. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी ।
