पाल्पा, गृह मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको विवरण संकलन गरी पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कारवाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारवाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ,’ गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृतरूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका घटनाहरू देखिएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विवरण संकलन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।