मिटरब्याजपीडितहरु २३ दिनको पैदलयात्रापछि बुधबार काठमाडौं पुुगेर आन्दोलन थालेका  छन् । उनीहरूले सुदूरपूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकैदिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । गत चैतमा ११ दिन पैदल हिँडेर राजधानी पुुगेका मिटरब्याजपीडितलाई सरकारले न्याय दिलाउने लिखितम् नै गराएर फर्कायो, तर एक वर्षसम्म न्याय नपाएपछि पीडितहरू फेरि सिंहदरबार गुहार्दै २३ दिन हिँडेर काठमाडौं पुगेका छन् । 

सरकारले गतवर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन बनेको समितिको प्रतिवेदन बेवास्ता गरेपछि पीडितले पुनः आन्दोलन शुरू गरेका हुन् । पीडितलाई सरकारले राहत दिन छोडेर थप आहत सिर्जना गरेको छ । घरबार छोडी काठमाडौं पुुगेर चिसोमा कठांग्रिएर आन्दोलनमा उत्रिनुु रुचिकर पक्कै पनि होइन । तर, आन्दोलन उठेपछि हुने वार्ता र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू पटक–पटक उस्तै आन्दोलन दोहोर्‍याउन बाध्य भएका छन् । सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रबैयाप्रति जनआक्रोस बढेर गएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप बाध्य भएर आन्दोलन गरेका हुन् । मिटरब्याज पीडितले न्यायका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरे । सरकारसँग सम्झौता भयो । आयोग पनि बन्यो । तर, पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन नसक्नुु विडम्वनाको कुरा हो । उनीहरूको जमिन सारकारले फिर्ता दिएन । न ऋण नै मिनाहा भयो । त्यसो हुँदा आन्दोलनमा उनीहरु उत्रन विवस भए । यसपटक भने माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने दृढतासहित पीडित काठमाडौं पुुगेका छन् । मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । पीडितलाई राहत दिनुपर्ने हो । तर, स्थानीय प्रशासनले पीडितको पीडा नसुनेपछि बाध्य भएर अन्तिम आन्दोलनमा होमिन पुगेका छन् । मिटर ब्याजीले लगातार दिएको पीडा र तनाब खप्न नसकेपछि उनीहरु फेरी संघीय राजधानी पुगेका हुन् । माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नछाड्ने अडान राखेका पीडितको माग पूरा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । एक वर्षदेखि आश देखाएर पीडितलाई पीडा दिने विषय कदापि सह्य हुँदैन् । ऋण दिएको रकमभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, चर्को ब्याज तोक्ने र ब्याज नबुझाए साँवामै गाभेर कागज बनाउने सुदखोरको प्रवृत्तिका कारण हजारौं नागरिक पीडित छन् । यस्तो ठगीधन्दा नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ । आन्दोलनमा उत्रिएको लामो समय बितेपछि मात्र चासो राखेर सहमति गर्ने तर त्यसपछि सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गलत छ । सरकारले समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिँदै यसरी अलमल्याइरहनु भनेको मिटरब्याजपीडितमाथि थप अन्याय गर्नु हो । तसर्थ पैदलयात्रामा रहेका मिटरब्याज पीडितका गुनासालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।