यतिबेला देशभरका लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौंमा पुगेर आन्दोलन चर्काएका छन् । उनीहरुले लघुवित्तीय संस्थाहरुको ज्यादतीको कारण कोही घरबार विहीन बन्नु परेको, कसैलाई जग्गा लुटेर बैंकमा लुटपाट गराइएको, बढी चर्को ब्याज असुल गर्ने गरेको भन्दै न्यायको माग गर्दै संघीय राजधानी पुगेका हुन् । लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरु संगठित भई गत वर्षदेखि आन्दोलन थाल्दै आएका छन् । तर अहिले सम्म पनि उनीहरुले सरकारबाट कुनै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । पीडितलाई सरकारले राहत दिन छोडेर थप आहत सिर्जना गरेको छ । घरबार छोडी काठमाडौं पुगेर चिसोमा कठांग्रिएर आन्दोलनमा उत्रिनु रुचिकर पक्कै पनि होइन । तर, आन्दोलन उठेपछि हुने वार्ता र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू पटक–पटक उस्तै आन्दोलन दोहो-याउन बाध्य भएका छन् । 

सोमबार लघुवित्त ऋणीहरुले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरे । तर लघुवित्त ऋणीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेका कारण केही प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ । उनीहरूले आफूहरु गोली खान पनि तयार रहेको भन्दै संसद् परिसरभित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए । गेटमा एकैपटक धेरै जना आएपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न सकेका थिएनन् । सडकबाट सरकारले नसुनेपछि उनीहरू संसद भित्र छिरेरै प्रदर्शन गर्न बाध्य भए । यसबीचमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेटे तर न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको एउटै पीडा छ— नखाएको ऋणबाट मुक्त हुन विभिन्न अड्डाअदालत धाउँदाधाउँदै मजदुरी गर्ने समय बित्छ । अब परिवार कसरी पाल्ने ? यसबारे सरकार मात्र होइन, सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेता पनि जानकार छन् । सरकारले सत्यतथ्य बुझी समस्या समाधानमा चासो देखाउनुपर्छ । अनावश्यक चर्को व्याजबाट पीडित भएकाहरु फेरि पनि पीडित हुन नपरोस् । पीडकले कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यसंयन्त्रले गम्भीर पहल गर्न जरुरी छ ।