नेपालले जातीय लगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि अझै त्यो अवस्था कायमै छ । नेपाली समाजमा कतै जातिय भेदभाव, कतै लैङ्गिक भेदभाव हुने गरेका घटनाहरु थुपै्र हुने गरेका छन् । जातीय आधारमा अहिले पनि छुवाछूतजन्य संस्कार समाजमा स्थापितरुपमै विद्यमान छ । बारम्बार प्रकट हुने घटना र त्यसबाट भड्किँदो हिंसारुपी ज्वालाले अझै पनि समाजलाई विभाजित बनाइरहेकै छ । कतै तल्लो जातको भन्दै दिसा खुवाइएका घटनाहरु छन् त कतै सानो जात भनेर बोक्सीको आरोप लगाउँदै चरम यातनासमेत दिइरहेको पाइन्छ । कतै मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै मारिएका घटनाहरु अघि आउँछन् त कतै माथिल्लो जातसँग प्रेम गरेकै आधारमा ज्यानै जाने गरी सजाय दिइएका उदाहरणहरु खोज्ने हो भने बग्रेल्ती भेटिन्छन् । मानिस भएर जन्मिएपछि जातीय विभेद र छुवाछूतको बन्धनमा बाँधिदै अपमानितसँगै अवहेलित हुने सन्दर्भहरु अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा घटित भैरहनुले अन्धविश्वासलाई नै बढवा दिइरहेको छ । जातिको विभेद मात्र नभई लैङ्गिक विभेद समेत समाजमा व्याप्त छ । भेदभाव प्राय: गलत सूचना वा अज्ञानताको डरमा आधारित हुने गर्दछन् । कसैले कसैलाई भेदभाव गर्नु भनेको मानव अधिकार हनन् गर्नु नै हो । मानिसले मासिनसलाई नै विभिन्न किसिमका भेदभाव गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरूद्धको अपराध हो । यस्ता प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी एकता, मेलमिलाप र सहयोगको भावना वृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । साथै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण  गर्ने संकल्प समेत गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा यस्ता प्रथाहरुले थप प्रश्र पाइरहनु विडम्वनाको कुरा हो । हरेक वर्षको मार्च १ गते विश्वभरी नै संयुक्त राष्ट्र संघले शून्य भेदभाव दिवस मनाउने गर्दछ । आज पनि यो दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । तर यो दिवसले सार्थक रुप भने पाउन सकेको छैन । छुवाछुत भेदभाव गर्नु भनेको मानव अधिकार हनन् गर्नु नै हो । यसर्थ विभेदको अन्त्य गर्न विशेष गरेर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।