देशभरका दूध उत्पादक किसानहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । उत्पादित दूध बिक्री नहुनु, बिक्री भइहाले पनि त्यस बापतको भुक्तानी हात नपर्नु जस्ता समस्या उठाएर किसानहरु आन्दोलन गरिहेका छन् । यो उनीहरुको पहिलो आन्दोलन हैन । विगतदेखि नै उनीहरुले सरकारलाई आफ्ना समस्याहरु राख्दै संघर्ष गर्दै आए । सरकार समक्ष पटक–पटक वार्ता गरे पनि राज्यले कुनै पनि सुनुवाइ नगरेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिनु उनीहरुको बाध्यता बनेको छ । पछिल्लो केही दिन यता देशका अधिकांस जिल्लाहरुमा किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएर दूध सडकमा खन्याएका समाचारहरु आइरहेका छन् । तर सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन । दूध उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भारतबाट आयातित दूध रोकी किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । किसानले आफूले बेचेको दूधको पैसा नपाएको तीन–चार महिना भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ । 
सरकारी स्वामित्वको संस्थानले मात्रै भुक्तानी ढिला गर्दा करिब दुई लाख किसान प्रभावित छन् । केही महिनाअघि मात्रै लम्पी स्किन रोगको महामारी देशव्यापी फैलँदा किसानले ठूलो पशुधनको क्षति गुमाउनु प¥यो । तर पीडित किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति पनि दिएन । महामारीबाट जसोतसो जोगिएका गाईभैंसीबाट उत्पादित दूधको बजार सहज बनाउने दिशामा समेत सरकारले ध्यान दिएको छैन । दूधको भुक्तानी नपाउँदा र दूध बिक्री नहुँदा पशुपालक किसान पलायन हुने अवस्था आएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । सरकारले किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा यसअघि दिदै आएको अनुदानमा कटौती गरेर किसानलाई राहत दिनुको साटो उल्टै चोट दिने काम गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एक चौथाई हिस्सा कृषि क्षेत्रले धानेको छ । तर, सरकार यो तथ्यमाथि खेलवाड गरेर किसानलाई डुवाउने प्रयासमा लागेको छ । यो कदापि राम्रो होइन । हिउँद दूध उत्पादन बढी, खपत बढी हुने याम हो । बजारमा माग घट्ने समय (असोज–फागुन) मा पर्याप्त धूलो दूध उत्पादन गरेर माग बढी हुने समय (चैत–भदौ) मा बजार पठाउने प्रणाली मात्र व्यवस्थित गर्न सके किसानले दूध बेच्न नपाउने र भुक्तानी ढिलो हुने समस्या धेरै हदसम्म हट्न सक्छ । सरकारको किसानमाथि थोरैपनि सहानुभूति छ भने दूध किसानको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।