नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेससँगको गठबन्धन भत्काए एमालेसहितका दलहरुसँग मिलेर पुनः सरकार विस्तार गरेका छन् । ‘प्रचण्ड’ले भइरहेका सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकार पुर्नगठन गरेका हुन् । नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि ६ महिना, वर्ष दिनजति भएपछि यसरी नै सरकार परिवर्तन गरिहाल्ने संस्कार बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ को निर्वाचनपछि एक वर्षमै तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरबदल र १३ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसकेका छन् । यो गठबन्धन पनि लामो अवधि टिक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । जसका कारण मुलुक झन् संकटमा पर्ने निश्चित छ । जसरी भए पनि सत्ता हात पार्ने ध्याउन्नमा मात्रै दलहरु लाग्नुु जनताप्रतिको बेमाइन मात्रै हैन मुलुुकलाई नै अस्थिर राजनीतिको अखडा बनाएका छन्  । यो अत्यन्त दुखद् हो ।

सरकार निर्माणमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० सदस्यी मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयहरु समेत गरेका छन् । उनीहरुले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । यद्यपी आजसम्मका मन्त्रीहरूका निर्णय र तिनको कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूलाई पनि शंकाकै दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर आशा गरौं उनीहरूले पहिलोमात्रै होइन हरनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने छन् र जनतामा छाएको निराशा चिर्दै, सबै उस्तै हुँदैनन् यिनीहरूचाहिँ झन् फरक हुन् भन्ने अनुभूति गर्न पाऊन् । जनताले आशा पनि गरेका र राजनीतिमा नयाँ गर्छाैं भनेर आएकाहरू पनि सामेल भएको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई निर्णय र निर्देशन दिएरमात्रै वा बोलेर मात्रै सुख हुनेछैन । निर्णय कार्यान्वयन र जनताले चाहेको सुशासन स्थापित गरेमात्रै उनीहरू पत्यारिला हुने छन् । यसर्थ राज्यका तमाम निकायको सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाई नागरिकको समृद्धि चाहनालाई साकार पार्दै जान सके मात्र नयाँ गठबन्धनको सार्थकता पूरा हुने छ । यसतर्फ सत्ता गठबन्धन दल र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ ।