सडक दुर्घटना चुनौतिका रुपमा देखापरेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत १ वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको देखिन्छ, जसमा धेरै दुईपाङ्ग्रेको बाहुल्यता छ । पछिल्लो एक वर्षमा सवारी दुर्घटनाकै कारण झण्डै २५ सय जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते हुनेहरुको संख्या हजारौँमा छ । दिनहुँपिच्छे ठूलो अनुपातमा मानवीय क्षति भैरहे पनि राज्यको उदासीनता भने अचम्म लाग्दो छ । हवाई दुर्घटना हुँदा सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक डाँकेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने परम्परा नै स्थापित छ । तर सडक दुर्घटनाको भयानक स्वरूप देखिँदा सरकारले भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारले अहिलेसम्म सडक दुर्घटनालाई समस्या नै मानेको छैन । दुर्घटनामा अकालमा ज्यान जान्छ÷गइरहेको छ, राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भन्ने सरकार र राज्यका जिम्मेवार निकायलाई लागेकै छैन । जब सरकारले नै यसलाई समस्याका रूपमा पहिचान गर्दैन तबसम्म सुधारको आशा गर्ने ठाउँ नै रहन्न । नीति निर्माण तहमा बस्नेले सडक दुर्घटना नजिकबाट ननियाल्नु नै समस्या हो । सडक दुर्घटनामा एकाधबाहेक मर्ने त आखिर गरिब न हुन् । गरिबको दुःख राज्यलाई के मतलब ? राज्य आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र सकुशल बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न संवेदनशील नहुनु दुखद् हो ।

आफ्ना नागरिकहरुको मृत्युमा समेत गम्भीर बन्न नसकेको राज्यले आपतविपत् पर्दा हेर्छ भन्ने विश्वास नै अहिले आमजनतामा लाग्नै छोडेको छ । सरकार र राजनीतिक दल अलिकतिमात्रै भएपनि संवेदनशीलता र सजग रहने हो भने सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । अहिले दुर्घटनाको मूल कारक जथाभावी बनाइएका डोजरे बाटाहरू हुन् । त्यस्ता सडक निर्माणमा मूलतः यिनै सरकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बढी जिम्मेवार छन् । सडकको रेखांकन र निर्माण प्राविधिक विषय भएकाले ती पक्षमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सबै सरकार र दलका नेताले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई दिनु आवश्यक छ । सडकको क्षमता र अवस्था हेरेर मात्र यात्रु बोक्न दिने हो भने पनि दुर्घटना धेरै कम गर्न सकिन्छ । सरकारले यात्रुवाहक सवारीको निगरानी र नियमन गर्न पर्याप्त ट्राफिक प्रहरीमात्रै खटाउन सके पनि दुर्घटनामा कमी आउनेछ । यसर्थ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले खोक्रा आश्वासन, सहानुभूति र समवेदनाको प्रकट गर्न छाडेर अब दुर्घटना नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।