उत्कृष्ट साशन व्यवस्थाको रुपमा गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थालाई लिने गरिन्छ । देशको साशन व्यवस्थाको मुख्य अंगहरुमा प्रजातान्त्रिक पद्धती र विधिद्वारा जनताको छोरो पुग्ने व्यवस्था हो यो  । जुन व्यवस्था हरेक रुपमा देश र जनतामा केन्द्रीत हुने गर्दछ । त्यस व्यवस्थाका सञ्चालकहरु देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर साशनको अभ्यास गर्ने गर्दछन् । हरेक पक्षबाट देश बलियो हुंदै जाने गर्दछ तर नेपालको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यी सबै कल्पनाका विषयवस्तु जस्तै बन्ने गरेको देखिन्छ । विश्लेषकहरु भन्दै छन् गणतन्त्र ल्याउनका लागि नेतृत्व गर्ने र ल्याउन साथ दिने राजनीतिक दलहरुलाई जनताबाट सहानुभूती प्राप्ती, भोटको आश र विदेशीलाई रिझाउने नाममा केहि नयाँ गर्न नसक्ने नीरीह जस्तै अवस्थामा पुगेकोे देखिन्छ । पार्दशीता, विधिको साशन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । बेथिती र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राणाकाल समयदेखि नै जब प्रजातन्त्रको बहस र आन्दोलन भयो त्यहि समय देखिनै नेपालमा  गणतन्त्रको आवाज उठेको देखिन्छ । वि.स २००६ सालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनु यसको प्रमाण हो । आज भन्दा करीब आठ दशक अगाडि देखिनै नेपालमा यसको बहस भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका राजाहरुले कहिले काहि राजनीतिक दल प्रतिकुल व्यवहार गर्दा यो शब्दले प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ । माओवादीले वि.स २०५२ सालदेखि चलाएको सशस्त्र जनयुद्व, वि.स २०५८ को राजा विरेन्द्रको बंश नाश गर्ने किसिमको दरवार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको दल विरोधी कदम र वि.स २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपालमा गणतन्त्र विधिवद्ध रुपमा स्थापित भएको कुरामा दुई मत नरहला । यसका लागि तत्कालिन माओवादीको मात्रै हातदेखिदैन् । उत्तिकै महत्व देखिन्छ अरु राजनीतिक दलहरुको पनि । तत्कालीन सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादी, राजनीतिक दलहरु र जनताको उत्तिकै भूमिका देखिन्छ गणतन्त्रका लागि । उत्कृष्ट मानिएको गणतन्त्र साशन व्यवस्था अभ्यासको छोटो समयमै यसबाट जनतामा आशा हैन निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

निराशा उत्पन्न हुनुका केहि पक्षहरुमा :

पहिले जस्तै सिमित वर्गनै लाभान्वित :
भोका नाङा, सिमान्तकृत वर्गहरु, पछाडी पारिएका जनताहरु, देशको दुर्गम स्थानमा बस्ने जनताहरु  प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने गणतान्त्रिक  साशन व्यवस्थामा सिमित वर्गले देशको स्रोत साधनबाट लाभलिने सट्टा केहि सिमित वर्ग र समूहले यो लाभ लिएको देखिन्छ तर यो दरमा कमी हुनुको सट्टा झनै बढ्दै गएको छ । समानुपातिक र न्याय संगत वितरणको कुरा चर्का भाषणमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ । केहि नेता, मन्त्री, सरकार सञ्चालकका आसेपासे, डन, कार्यकर्ता, ठेकेदार, आफन्त, आसे–पासे, धुपौरे र चम्चेहरुनै रमाउने र त्यही वर्गले हरेक स्थानमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । यसले गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था माथि जनताले जुन अपेक्षा र सोच राखेका थिए त्यसलाई निराशामा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ ।

सरकार परिवर्तन दर र राजनीतिक अस्थिरता उस्तै :

हरेक साशन व्यवस्था र सरकारबाट जनताले राख्ने अपेक्षा र  चाहना  हो । निर्वाचित सरकारले पुरा समय साशन सञ्चालन गरोस्, सरकारका हरेक क्रियाकलापहरु, छलफलहरुमा देश र जनता केन्द्रमा परुन्  । तर उत्कृष्ट साशन व्यवस्था मानिने गणतन्त्रमा यो दर झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा नैतिकता र संस्कार विस्तारै ह्रास हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरु सत्ता प्राप्ति र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जस्तो सुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारमा जानु पार्टीलाई पैसा जम्मा गर्नु र आगामी चुनावका लागि तयारी थाल्नु रहेको देखिन्छ । यहि मुख्य कारण राजनीतिक बेथिती र सरकार परिवर्तनको दर झनै बढेको छ । यही अवस्था रहयो भने सबै सासद मन्त्री, सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हुन की भन्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

आर्थिक खराबीमा वृद्धि र बजेटको दुरुपयोग :
देश बलियो बनाउने एउटै आधार हो बलियो अर्थतन्त्र तर गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थाको करिब दुई दशकको अवधिमा अर्थतन्त्र झनै दयनिय अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । संघीयता अन्र्तगत प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाको निर्माणसँगै जनताले हरेक क्षेत्रमा करको दर भारी मात्रामा तिर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यहि कारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको देखिन्छ । आम्दानी खर्च गरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्थामा सर्वसाधारण देखिदैनन् । अर्थतन्त्रका हरेक सुचकको अवस्था सुधारउन्मूख देखिदैन् । राजनीति र सरकार सफलताको रुपमा अर्थतन्त्रका सुचकहरुको ब्याख्या गर्ने अवस्था देखिन्छ । खर्च अत्याधिक बढ्दै गईरहेको छ तर आम्दानीका थप स्रोतको खोजिमा सरकारहरुको ध्यान गएको देखिदैन् । जनतामा करको दर थप्नु बाहेक अरु स्रोत देख्दैनन् सरकार सञ्चालकहरु । वैदेशिक ऋणको दर झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । यो अवस्था २४ खर्वको हाराहारी पुग्न लागेको देखिन्छ । सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत साँवा व्याज भुक्तानीमा छुट्याउनु परेको छ । देश ऋण ग्रहस्थाको अवस्थामा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र, समानुपातिक, प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा बजेट बन्दैन आजभोली रातारात करका शिर्षक, बजेटका शिर्षकमा परिवर्तन हुने गर्दछ । केहि सिमित वर्ग र मुठीभरका समूहले बजेटबाट लाभ लिईरहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र जे सुकै होस् जनतालाई क्षणिक प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हैन, सस्तो लोकप्रियताका आधारमा बजेट बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । पूर्व र वर्तमानकाहरुका लागि सुविधाहरु थपिदै गईरहेको देखिन्छ । बजेट जनताका लागि की सिमित वर्ग रमाउनका लागि दुरुपयोग गर्ने ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । समग्रमा यस स्थितिले आर्थिक खराबी बढाउदै लगेको देखिन्छ ।

धर्म, जाती र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतामा खलबल :
बीना मियोको दाहि जस्तो बनेको नेपालको गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा जातजाती, भाषा, धर्म, संस्कृती बिचको भाईचारा र एकता साथै क्षेत्रिय संन्तुलन माथी समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । राष्ट्रिय एकता भड्काउने अभिव्यक्ति सरकार सञ्चालक दलबाट नै भएको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारहरु निरिह जस्तै देखिन्छन् । धर्म निरिपेक्षताको गलत व्याख्या भै रहेको छ । खुलेआम धर्मको किनबेच भै रहेको छ । सरकारकै मन्त्री धार्मिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ तर सरकार मौन देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई बिचको विगतको एकता र भाईचाराको अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच, स्थानीय तह स्थानीय तह बीच दुरी बढ्दै गई रहेको छ । यसले निम्त्याएको छ गणतन्त्र माथि निराशा ।

नाम मात्रैको विकेन्द्रीत साशन :

केन्द्रीकृत साशन व्यवस्थाको कारण विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएको अनुभूती गरेका गणतन्त्रवादीहरुले  देशलाई संघीय साशन व्यवस्थासँगै विकेन्द्रीत साशनमा रुपान्तरण गरेता पनि साशकहरुको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदा, पद र सत्ताको लोभमा भुल्दा यसले मूर्तरुप लिन सकेको देखिदैन । एकातिर आवश्यक ऐन नियमको अभावमा यसले मूर्तरुप लिन सकेको देखिदैन् भने अर्को तिर केहि शक्ति समूह र गुटको उद्देश्य परिपूर्तीमा केन्द्रीत हुँदा यो सम्भव हुन सकेको देखिदैन् । अझै पनि स–साना कामका लागि संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौ धाउनु पर्ने अवस्था उस्तै छ । प्रदेश र स्थानीय तहका केन्द्र सिमित वर्गको स्वार्थको कारण सबै जनताको पायक पर्ने स्थानमा निर्धारण गरेको देखिदैन् । गणतन्त्र, संघीयता र विकेन्द्रीत साशन व्यवस्थामा जनताको दुःख उस्तै देखिन्छ । यसले गणतन्त्र माथि निराशा उत्पन्न गराएको देखिन्छ । 

सार्वभौमिकता माथि ठाडो हस्तक्षेप :
जुनदिनदेखि राजनीतिक दलहरुले यो देशको साशन व्यवस्थामा हाबी हुन् थाले  त्यहि समयदेखि देशको आन्तरिक मामिला र सार्वभौमिकता माथि विदेशीको हस्तक्षेप तीव्ररुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ भने जनताको शाशन व्यबस्था मानिने गणतन्त्रमा यो पक्ष र दर झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । विदेशीले आन्तरिक मामीलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु फुटबलको बल जस्तै बनेका छन्, जसले जता हान्यो तेतै हानीने । सरकार निर्माणदेखि आवश्यक ऐन नियमको निर्माण तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पनि यसले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । गणतन्त्रका सरकारहरु नीरीह बनेका छन् भने सत्ताका लागि विदेशी सामेत जस्तो सुकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसको कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अत्याधिक राजनीतिकरण :
हरेक संस्था, निकाय, संवैधानिक अंग लगायत हरेक पक्ष र क्षेत्रमा भागवण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गईरहेको छ । राज्यका प्रमुख अंगमा गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले ती निकायहरु काम गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । विशेष गरेर न्याय दिने अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय शर्तकता केन्द्र,सम्पति शुद्धिकरण निकायमा यो प्रभाव देखिएको छ । यसका साथै  कर्मचारीतन्त्र माथि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ, यहि कारण उनीहरु काम गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले भनेको काम गर्नका लागि ऐन नियम भन्दा माथि उठेर काम गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । संवैधानिक अंगहरु काम गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यका सुरक्षा निकायहरुमा ठाडो हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । जसको कारण ती निकायको एकतामा ह्रास आएको देखिन्छ ।

अब के गर्ने त ?
गणतन्त्रलाई आलोचना र बेथितिमाबाट मुक्त गराई स्थायी साशन व्यवस्थाको रुपमा अगाडि बढाउनु छ भने तत्काल व्यवस्था सफल पार्नका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ  ।
– आर्थिक रुपमा देशलाई बलियो बनाउने तर्फ केन्द्रीत हुने ।
– हचुवा र आदेशका आधारमा वजेट खर्च बढाउँदै लाने प्रवृत्तीको अन्त्य गर्ने ।
– प्रदेशहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुने ।
– राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार कायम गर्ने ।
– हरेक पक्षबाट राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने ।
– वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र सार्वभौमिकता  कायम गर्ने ।
– सुशासन,पार्दशिता, जवाफदेहिता र विधिको साशन स्थापित गर्ने ।
– राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने ।
– समानुपातिक र समावेशी विकासलाई मुर्तरुप दिने ।
– राजनीतक नेतृत्व गुट र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने ।
निष्कर्ष :
गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो यसमा दुईमत नरहला । काम गर्न नजान्ने, सरकार सञ्चालन गर्न नसकने, गुटको स्वार्थमा आफुलाई उभ्याउने अनि व्यवस्था र अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने छुट गणतन्त्रका सरकार सञ्चालकलाई छैन् । यसलाई हुर्काउने र बलियो बनाउने दायित्व पनि तीनीहरु मै देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो कार्य शैली र व्यवहारमा समय अनुसार रुपान्तरण गर्नु जरुरी देखिन्छ । यति ठूलो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाउने की ? लोकप्रिय । तीनै राजनीतिक दल र नेतृत्वको हातमा । 
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)