पाल्पा, केन्द्रमा काँग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि हलचल ल्याएको छ । केन्द्रीय सरकारमा भएको उथलपुथलले प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

केन्द्रमा माओवादी, एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी सहितको नयाँ गठबन्धन बनिसकेको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन दल रास्वपाको प्रदेशमा उपस्थिति छैन । यहाँ आउँदो नेतृत्वलाई केवल १ मतको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले यो प्रदेशमा एमालेको दाबी रहे पनि सरकार गठन प्रक्रिया त्यति सरल नबनिरहे पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ सहज नै देखिन्छ । अहिले यस प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार छ । उनी ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर केन्द्रको समिकरण अनुसार उनको नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । अहिले प्रदेशसभामा ८६ सांसद छन् । आवश्यक बहुमतका लागि ४४ जना सांसद चाहिन्छ । यहाँ ठूलो दल एमालेका २९, माओवादीका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ जना गरी नयाँ गठबन्धनमा ४४ जना सांसद पुग्छन् । काँग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमतका तीन/तीन वटा, राजमो एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद रहेका छन् ।

एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एससहितको गठबन्धन बन्दा सभामुखसहित ४४ जना हुन्छन् । सभामुखले मत दिन नपाएको अवस्थामा एमाले माओवादी गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सदस्य निर्णायक बन्ने अवस्था छ । राप्रपा तटस्थ बसेको अवस्थामा एमाले माओवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था आउने र राप्रपाले वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरीलाई समर्थन गरेको अवस्थामा मधेशवादी दल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत गर्दा चौधरीको पक्षमा ४१ मत पुग्नेछ । मुख्यमन्त्रीले बाँकी २ मतका लागि स्वतन्त्रबाहेक पनि अन्य दलको १ मतमा भर पर्नुपर्छ । जुन सहज देखिदैन । तर पनि आफ्नै मतबाट सरकार जोगाउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री चौधरी लागेका छन् । मुख्य मन्त्री चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता  दिन दौडधुप गरे पनि पाउन सक्ने अवस्था भने कठिन नै छ । यद्यपी बहुमत जुटाउने प्रयासमा भने उनी निरन्तर लागिरहेका छन् । चौधरीले सरकारमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई थप मन्त्रालय दिएरै भए पनि सरकार जोगाउने प्रयत्न गरेका हुन् । उनले नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एक÷एक मन्त्री दिने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले जसपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा बचेका मन्त्रालय उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा र स्वतन्त्रलाई दिने सम्भावना छ । राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नै सहयोग गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

केन्द्रमा समिकरण परिवर्तनले हरेक पटक प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दै आएको छ । जब–जब केन्द्रको सरकार फेरबदल हुन्छ तब प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन पुग्नु दुखद् हो । यसै पनि प्रदेश सरकार प्रति आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा सत्ता समिकरणको असरले थप नैरास्यता प्रदान गरेको छ । पटक–पटक हुने सत्ता परिवर्तनले न प्रदेशको विकास हुन सक्छ नत नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् ।