भर्खरै गठबन्धन फेरिए पछिको सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री र सत्ता पक्ष अहिले कस्सिएर लागेका छन् । विश्वासको मत संसदबाट प्राप्त गर्ने विश्वासलाई अविश्वासले छोप्छ कि भन्ने चिन्तनले प्रधानमन्त्री चिन्चित देखिनु पनि स्वाभाविकै हो । तर यो पटक विगत जस्तो सहज भने देखिदैन । संसदको संख्या जोड घटाउलाई यो सरकारी तौर तरिका विगतको भन्दा अलिक भिन्न छ । विश्वासको मत संख्यात्मक रुपमा पुग्ने अवस्था रहे पनि यो सरकार प्रतिको जनविश्वास भने कमि आएको छ, जनता आशावादी देखिदैनन् । आशा र भरोशाका खाडलहरु गहिरिएका छन् । रुप रंगले सरकार ढल्ने दिन गन्तीहरु पनि विश्वास पाएसँगै शुरु हुनेछन् । मुलुकको राजनैतिक अस्थिरताले जताततै ढाकेका कारण सरकारको आयु यो पटक पनि साेंचे जस्तो गरेर पूरा हुने कुरा माथि शंका उपशंकाहरु छाएका छन् । संसद जस्तो गरिमामयी संस्था कानुन निर्माण भन्दा पनि सरकारहरुका आयु घटाउने र बढाउने खेल बाहेक खासै अरु कर्मबाट बञ्चित भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो । विकास र जनपक्षीय भावी योजना निर्माण, देशलाई समग्र विकासको बाटो पहिल्याउने काममा यो सरकारबाट पनि जनताका आवश्यकताहरु पूरा हुदैनन् कि भन्ने चिन्ताले गर्दा राजनीतिसँगै अस्थिर सरकारले आफ्नो आयुलाई निश्चित समयसम्मका लागि पनि स्थायित्व दिन सक्ने कुनै कोणबाट पनि आधारहरु देखिदैनन् । 

केन्द्र सरकारमा देखिएको विचलित चालले जनताका आवश्यकता भन्दा पनि दलीय व्यवस्थाकै बदनाम गर्ने अपत्यारिलो कदम हो भन्ने कुरामा देशीविदेशी शक्तिहरुले नजिकबाट नियालिरहेको हुँदा यो सरकारले देशलाई निकास दिदैन, बरु लोकतन्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा समेत समस्या श्रृजना हुन सक्छ । त्यस कारण संसद भित्रको जोड घटाउको खेलभन्दा पनि स्थायी र भरपर्दा कामले जनविश्वास जित्नका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु समयको माग अनुसार हुनुपर्ने हुन्छ । अनि बल्ल सरकार, सरकार जस्तो देखिन्छ र यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ ।