पाल्पा, उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालोबजारीले उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । बजार अनुगमनदेखि जरिवानासम्मको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा जिल्लाका बजारदेखि ग्रामीण भेगका उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका हुन् ।   

उपभोक्ताहरु मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिँदै आए पनि यसको नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने राज्यको संयन्त्रले काम गरेको पाइँदैन । जथाभावी मूल्यवृद्धि बढ्दासमेत अनुगमन हुन नसकेको र भएका अनुगमन पनि नाम मात्रैका भएका उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘यहाँ त रातारात सामानको मूल्य बढ्ने रहेछ । अघिल्लो दिन एक सय रुपैयाँमा किनेको एक पोका तेलको मूल्य पछिल्लो दिन १ सय ४० हो भन्छन्,’ तानसेन नगरपालिका –३ की मनिषा सारुले भनिन्, ‘एक पोका तेलकै मूल्यमा ४० रुपैयाँ बढ्छ भने हामीलाई गुजारा चलाउन गाह्रो भइसक्यो ।’ खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘गरिबले किनेर खानै नसक्ने बनाइदिन्छन्’ तानसेनमा लामो समयदेखि मजदुरी गरिरहेकी सुन्तली विकले गुनासो गर्दै भनिन्,‘जति मूल्य बढाए पनि किनिहाल्छन् भनेर मनोमानी मूल्य बढाउँछन् ।’ तानसेनको भगवतीटोलमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी रुकमाया सारु भन्छिन् ‘अहिले बजारमा सबै चिज अत्याधिक महँगो छ, हामी जस्ता कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरुलाई निकै सकस भएको छ ।’ अड्कलेको खर्चले पुग्न छोड्यो महंगीले गर्दा भान्सा चलाउनै  धौंधौं हुने गरेको उनको गुनासो छ । ‘साँझ, बिहानको तरकारी किन्नकै लागि साथमा दुई / तीन सय रुपैयाँ नभएसम्म हुँदैन । यसरी बजारमा बसेर छोराछोरी बढाउन नसक्ने अवस्था आयो’ सारुले भनिन् ।

पछिल्लो समय महँगीका कारण निम्न आय भएका मात्र होइन, कोठा भाडामा लिएर पढ्न बसेका विद्यार्थीहरु समेत बढी मर्कामा परेका छन् । अचाक्ली महँगीका कारण अड्कालेको पैसाले साझाँ, विहानको भान्सा चलाउनै सकस भइरहेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । ‘कति साह्रो महँगो भएको तरकारी,’ पसलेले एक सय ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी सिमी भनेपछि जिब्रो टोक्दै पसल बाहिर निस्किएकी भिमा कार्कीले भनिन् । ‘धेरै भएको थियो सिमी किनेकी थिइन्, मूल्य सुनेर मन कटक्क खायो, बरु नखाने,’ नकिन्ने अठोटमा पुगेकी कार्की भन्छिन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । बजारमा अचाक्ली महँगीका कारण सामन्य परिवारका उपभोक्ताहरु सधै मारमा पर्ने गरेका छन् ।

होलसेलबाटै सामानको मूल्य बढेर आएकाले सोहीअनुसार सामान बेच्नु परेको तानसेनका खुद्रा व्यापारी मनोज गाहाले बताए । ‘होलसेलमा आएको सामान नै महगों छ तर ग्रहाकलाई बुझाउन गाह्रो छ ’ गाहाले भने, ‘सामान्य मूल्य बढाउँदा ग्राहकहरू मात्रै होइन हामी पनि मारमा परेका छौं ।’ बजारमा महंगी बढेपनि सम्बन्धित निकायले भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै चासो दिएका छैनन् । बजारमा महँगी, कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिने बजार अनुगमन कार्य अझै हुन सकेको छैन । व्यापारीले अचाक्ली मूल्य वृद्धि गरेको, म्याद नाघेका खाद्यवस्तु विक्री वितरण गर्नुका साथै कालाबजारी बढेको उपभोक्ताले गुनासा गरेपनि सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमनप्रति चासो देखाएका छैनन् । सदरमुकाम तानसेनका अधिकांश पसलहरुमा मूल्य सूचि छैनन् जसका कारण व्यापारीहरुले उपभोक्ता पिच्छे फरक मूल्य लिने गरेका छन् । सदरमुकाम मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा रहेका बजारको अवस्था पनि उस्तै छ । बजारमा मूल्य सूची राखिएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली वृद्धि भएको छ । तर, यहाँका स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूत गरेको भए पनि ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले मूल्य तिरेअनुसारको सेवा, गुणस्तर पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित हुँदै आएको छ । उपभोक्ता अधिकार जोगाउन सरकारी संयन्त्र पनि उदासिन छन् । यसले गर्दा बजारमा खाद्य वस्तुमा मिसावट र कालो बजारी बढ्दै गएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न हरेक वर्षको मार्च १५ मा  विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि विश्वरभर यो दिवस मनाइँदै छ । तर, हरेक वर्ष दिवस मनाइरहे पनि उपभोक्ताको पक्षमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य माधव नेपालले उपभोक्ताहरु मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिँदै आए पनि यसको नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने राज्यको संयन्त्रले काम नगरेको बताउँछन् । उपभोक्ता हित कायम गर्न बनेका कानुन मात्रै पालना हुने हो भने पनि उपभोक्ता ठगिनेबाट जोगिने उनको भनाइ छ । बजारमा विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा बजारमा लुटतन्त्र मच्चिएको नेपालको आरोप छ । उनले भने, ‘उपभोक्ताहरुबाट व्यापक गुनासो नआउँदासम्म यहाँका अनुगमन गर्ने निकायहरु मौन बस्छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरु पटक–पटक महँगो मूल्य तिरेर खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’ आफुहरुले पनि बेला बेलामा सम्बन्धित निकालाई अनुगमन गर्न आग्रह गरे पनि चासो नदिने र दिए पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ । स्थानीय निकायले पाएको अनुगमन तथा दण्ड जरिवानाको अधिकारलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चपेटामा निरन्तर पर्ने नेपालको भनाइ छ ।