पाल्पा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय बैठकले विदेशी काठ आयातलाई तत्काल रोकी स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारसँग माग गरेको छ ।  पाल्पामा बसेको वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय बैठकले १८ बुँदे पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्दै स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारसँग माग गरेको हो ।

नेपालबाट अरबौंको काठ आयातको लागि विदेशिएको तर स्वदेशका आफ्ना खेतबारीका समेत काठहरु जनताले प्रयोग गर्न नपाउँदा उपभोक्तामा निराशा छाएको महासंघको ठहर छ । उसले वनको हेरचाहमा समेत कमी आएकाले सरकारले तत्काल विदेशी काठ आयात रोकी स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो । बैठकले  समुदायलाई अपनत्व, रोजगारी आयआर्जन हुने गरी वन ऐन, नियम कानुन बनाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले बैठकले जारी गरेको १८ बुँदे घोषणा पत्रको पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । संविधान र संघीय कानुन विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानुनी कर हटाउन बैठकले माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समूहबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेपनि कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकासका कार्यक्रम, सुरक्षाका साधन स्रोत, इन्सुरेन्स, अग्नीरेखा निर्माण, जनचेतना, राहत, उचित क्षतिपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत बैठकले आग्रह गरेको छ । वनलाई डढेलोबाट जोगाई वायु प्रदूषण र आगलागीबाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्नका लागि आम उपभोक्ता लगायत सबै सरोकारवाला समक्ष महासंघले आह्वान गरेको छ । बैठकले दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि तत्काल लागू गर्नसमेत माग गरेको छ ।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । सामुदायिक वनले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आह्वान तत्काल रद्द गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनसँग बाझिएका र नियमावलीमा गरिएका कैयौं व्यवस्था वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका आएकोमा ऐन, नियम तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।  बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समुदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनमा सहयोग गर्ने दातृनिकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लागयतका स्थानीय समुदायमार्फत जलवायु वित्त परिचान नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिँदै आएकाले तत्काल उक्त कार्य रोक्न माग गरेको  छ ।

वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको सहमतिबिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउने नपाइने व्यवस्थाविपरीत प्रावधानविपरीत विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाउने कार्य गरिएकाले उक्त कार्य रोक्न सबै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले वन्यजन्तुको कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्नसमेत बैठकले माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरुलाई पान नम्बर लिनका लागि अन्तिम एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सहज रूपले पान नम्बर लिन पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा  महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्खबहादुर शाही र महासचिव पार्वता गौतमले पत्रकारहरुले उठाएका कुराहरुको जवाफ दिएका थिए ।