खाद्य अधिकार मानिसले बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । खाद्य अधिकार भन्नाले ‘प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन जीउनका लागि दिगो रूपमा पर्याप्त, पोषणयुक्त, सुरक्षित र संस्कृतीजन्य खाना खान पाउने अधिकार’ हो । यसले हरेक व्यक्तिले पर्याप्त खाद्य प्राप्त गर्ने ‘कानुनी आधार’ र राज्यले सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने ‘बाध्यात्मक दायित्व’ सिर्जना गर्दछ । खाद्य अधिकार उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्दछ । खाद्य अधिकार अन्य अधिकारसँग पनि अन्तर सम्बन्धित छ ।

जसरी खाद्य अधिकार अन्य अधिकारहरूको उपभोगका लागि अपरिहार्य अधिकार हो । त्यसरी नै खाद्य अधिकारको उपभोगका लागि अन्य आधारभूत अधिकारको समेत प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ । नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भए पनि बेला–बेलामा कम्पनीसँग आवश्यक खाद्यान्नको मौज्दात नरहेको कुरा बाहिर आउने गरेको छ । कम्पनीसँग पर्याप्त खाद्यान्न नहुँदा खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ । खास गरी प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात हुँदा मात्र आपत्विपद्का बेला आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सकिन्छ । कम्पनीसँग न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।

संविधानमा सबै नागरिकलाई खानेकुराको मौलिक हकमा प्रत्याभूति गरे पनि संस्थागत संरचना अति नै कमजोर रहेको खाद्य कम्पनीसँगै पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात नरहनुले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बढीमै व्यापारीले खरिद गर्दा कम्पनीले खरिद गर्न नसकेको कारणको उपचार समयमै हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिँदैन । यसमा सरकारका सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनैपर्छ । नेपाल कुनै बेला कृषिप्रधान मुलुक भएपनि बढ्दो जनसंख्यासँगै खाद्यान्न आयाततिर जान थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा त वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणले कृषिप्रति लगाव निरन्तर घट्दो छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । यसर्थ सरकारले नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न खाद्यको अभाव सिर्जना हुन दिनुहुँदैन ।