यतिबेला संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमाथि छलफल जारी छ । विगतका वर्षमा भन्दा यसपटक बजेट निर्माणको तयारी फरक ढंगबाट अगाडि बढेकाले आगामी बजेट सुधार हुनेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बजेट आयव्ययको विवरण मात्र नभएर यो राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । किनभने जुन दल सत्तामा पुग्छ उसले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू बजेटको माध्यमबाटै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । त्यसकारण शासकीय एवं प्रशासकीय संरचनामा बजेटलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा हेरिएको हुन्छ । साथै, जनताले आफ्ना आवश्यकताहरू कति सम्बोधन भएका छन् भनेर हेर्ने माध्यम पनि बजेट नै हो । विगतका बजेटमा जनताका आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्ने खालका खासै कार्यक्रमहरु आउन  सकेनन् । यसपटक केही सुधार भएर आउन्छन् कि भन्ने आशा जागेको छ । सरकारले चाहेमा बजेटमा धेरै सुधार गर्ने ठाउँहरू छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फजुल खर्चहरू घटाउने, अनावश्यक एवं उपलब्धिहीन संस्थाहरू हटाउने, निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई नै प्राथमिकता दिने, आर्थिक मन्दी एवं राजस्वको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको तलब नबढाउने लगायत धेरै विषयमा ध्यान दिन सक्नेछ ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले खेपिरहेको, नेपालमै पनि आर्थिक संकटहरू देखापर्न थालेको अवस्थामा सरकारसँग अहिले दुई विकल्प छन् । त्यो भनेको सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने र फजुल सरकारी खर्च कसरी घटाउने भन्ने विषयउपर नीतिगत रूपमै अघि बढ्न जरुरी छ । केही वर्षदेखि सरकारको राजस्व आम्दानीले चालु खर्च नै धान्न मुस्किल हुन थालेको छ । राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । एकातिर राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्मचारीको तलब समेत समयमै उपलब्ध गराउन सकिएको अवस्था छैन । मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई समेटेर संघीयताको मर्म अनुरूप प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिए कार्यान्वयन यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ । सोही अनुसार सरकारले पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियागत सुधार गर्न थालेको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्दै गर्दा जनताका तत्कालीन आवश्यकतालाई वर्तमान सरकारले ध्यान दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।