जनता सामु गरिएको प्रतिवद्धता नै साझा संकलप हो । सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने पनि साझा संकल्प भने पनि त्यो प्रतिवद्धता नै हो । हरेक सरकार गठन भएपछि जनतासामु यो यो काम गर्छौ भनेर प्रतिज्ञा गर्ने गर्छन् । यसपालि नयाँ गठबन्धन बनेपछि फेरि ५ दलीय साझा संकल्प आएको छ । एक वर्षभित्रैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन–तीन पटक गठबन्धन फेरेका छन् । अहिले नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् । हुन त यसअघि पनि उनैको नेतृत्वमा रहेको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नल्याएको होइन । तर, तिनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको अवस्था हालसम्म के–कस्तो रह्यो त्यसबारेमा खासै गम्भीर ढङ्गले समीक्षा हुन सकेन । यस्तो हुँदा हुँदै पनि फेरि उनैको नेतृत्वको सरकारले तेस्रोपटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले त्यति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । सार्वजनिक प्रतिवद्धता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । म यो गर्छु भन्ने अठोट पहिल्यै जनता सामु राख्नु लोकतान्त्रिक चरित्रकै एउटा हिस्सा हो । त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, नेताले जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् र जनताले पनि भुलिहाल्छन् यो विडम्बना हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको साझा कार्यक्रममा मूलतः भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानलाई सक्रियतासाथ अघि बढाउने र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई खासरुपमा सम्बोधन गरेर समृद्ध नेपालको खाका कोर्ने परिकल्पनालाई प्राथमिकता दिएको छ । तर त्यो काम त्यति सहज भने छैन । सधैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको राग अलापिरहने तर त्यसमा सफलताको प्रतिशत भने कम देखिने रोगले गाँजेको वर्तमान अवस्थामा त्यो प्रक्रिया त्यति विश्वसनीय हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनेको छ । सुनकाण्ड लगायतमा राजनीतिक व्यक्ति पक्राउ पर्नुले केही आशा भने पक्कै जगाएको छ । प्रक्रियामा लगेर सधैंका लागि चोख्याउने प्रचञ्चचाहिँ त्यसमा लुकेको छैन भनेरै अहिलेलाई विश्वास गरौं । भविष्यले पक्कै त्यसमा परीक्षा लिने नै छ । यसर्थ साझा  संकल्प जे जस्तो भएपनि विगतमा जस्तै बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो कर्मकाण्डी नहोस् ।