देशलाई सफल, असफल बनाउने आधार हो त्यो देशको साशन व्यवस्था । त्यही साशन व्यवस्थालाई सफल, असफल बनाउने आधार त्यो देशका राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व तह नै हुन् । राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वलाई सफल, असफल बनाउने आधार तिनीहरुले प्रस्तुत गर्ने व्यवहार, नैतिकता र राजनीतिक संस्कार हो, तर हिजोका राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्व र गणतन्त्रपछि देखिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्य शैली र व्यवहार हेर्दा भन्न मन लाग्दछ बाह्र वर्ष ढुग्रोमा हाले पनि कुकुरको पुच्छर बाग्गाको बाग्गैं । अनि भन्न मन लाग्छ देशलाई माया गरौं की गणतन्त्रलाई । सच्चा नागरिकको हैसियतले यसो हुनु स्वभाविक नै हो भन्ने कुरामा दुईमत नरहला । ठूलो आशा र अपेक्षा राखेर गणतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदानी र आन्दोलनमा होमीने आम जनतालाई दुई दशक बित्दा पनि यो व्यवस्थाले सकरात्मक सन्देश दिन सकिरहेको देखिदैन् भने कतै नेतृत्वले यसैको पृष्ठपोषण गर्दा गर्दै देशका मौलिक पक्ष र अस्तित्व नै संकटमा पर्ने त होइन सवाल उत्पन्न हुने गर्दछ । साथै गणतन्त्रलाई मुख्य उपलब्धी मान्दा मान्दै राष्ट्र र राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने त होइन ? जनताको दैनीकी झनै कष्टकर हुने त होइन ? नेपाल विश्वकै गरिब देश बन्ने त होइन् ? देश आर्थिक रुपमा धरासायी बन्ने त होइन ? आम नागरिकमा बहस बढ्दै छ, देशलाई माया गर्ने की गणतन्त्रलाई । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अथाहा स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश हो नेपाल । हामीलाई कसैसँग हात थाप्नु नपर्ने गरी प्रकृतिले प्रसस्त उपहार दिएको छ । विश्व जगतमा नेपाललाई खुला संग्रालयकै रुपमा हेर्न थालिएको छ । क्षेत्रफलले सानो भनेर के गर्नु विविधताले भरिपूर्ण छ यो देश नेपाल । प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्पन्नता देख्दा भन्न मन लाग्दछ, यहाँ के छैन र ? स्रोत साधनको परिचालनको योजनाको अभावमा देशका नागरिक जनताको साशन व्यवस्था मानिने गणतन्त्रमा तल्लोस्तरको जीवन जीउन बाध्य भै रहेको देखिन्छ । गणतनत्रले जनतामा आशाका किरण उत्पन्न गराउन सकेको देखिदैन् । देशको साशन व्यवस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक आम्दानीका स्रोतको खोजिमा हैन, सुनको कचौरा लिएर विश्व सामु भिक मागिरहेका छौं । प्रश्न उठन सक्छ कति दिन सुधार हुने आशै आशमा दिनहरु बेथित गर्ने त ?
विकृत गणतन्त्र र सुधार गर्नुपर्ने केहि पक्षहरु :
गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था अवलम्वन तथा यसको अभ्यास गरेको दुई दशक बित्न थाल्यो तर जनतामा यो ब्यवस्थाले अपेक्षित लाभ दिन सकेको देखिदैन । छोटो समयमै यो व्यवस्था आलोचित बन्दै गएको देखिन्छ भने निराशाका आवाजहरु सुनिन थालेको देखिन्छ । यो सबै किन भैरहेको छ ? दोष हटिसकेको राजतन्त्रलाई दिएर उम्कने छुट साशन व्यवस्थामा सम्माल्न तम्सिएका राजनीतिक दललाई छैन । निराशा उत्पन्न गराउने मुख्य दोष यीनै राजनीतिक दलमा नै रहेको देखिन्छ । जनताको साशन व्यवस्थाको उत्कृष्ट रुप मानिने गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक अस्थिरता, बेथिति, सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु, राजनीतिक दाउ पेज बढाउँदै लैजानु, नैतिकता गुमाउँदै जानु, जनता र देशका लागि हुनुपर्ने बहस र चिन्तन व्यक्तिगत, दलगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुनु, कर्मचारीतन्त्र, राज्यका संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नु, राज्यको स्रोत साधनलाई आफ्नै सेवा सुविधाका लागि प्रयोग गर्नु साथै यसलाई दिनप्रति दिन बढाउदै लैजानु, राज्य नियन्त्रण बिहीन अवस्थामा पुग्नु, सार्वभौमिकता माथि समस्या सिर्जना हुदैँ जानु गणतन्त्र माथि निराशा उत्पन्न हुदैँ जानुका केहि पक्षहरु, यी पक्षहरु माथि बेलैमा ध्यान पुर्याउन नसकेमा फेरि व्यवस्था माथिनै दोष दिदै, व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनको आÞवान गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन ।
भोका नाङ्गा, सिमान्तकृत वर्गहरु, पछाडी पारिएका जनताहरु, देशको दुर्गम स्थानमा बस्ने जनताहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा सिमित वर्गले देशको स्रोत साधनबाट लाभलिने दरमा कमी हुनुको सट्टा झनै बढदै गएको समानुपातिक वितरणका केहि नेता, मन्त्री, सरकार सञ्चालकका आसेपासे, डन, कार्यकर्ता, ठेकेदार, आफन्त, आसे–पासे, धुपौरे र चम्चेहरु नै रमाउने र त्यही वर्गले हरेक स्थानमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । देश बलियो बनाउने एउटै आधार हो बलियो अर्थतन्त्र तर गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थाको करीब दुई दशकको अवधिमा अर्थतन्त्र झनै दयनिय अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । संघीयता अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाको निर्माणसँगै जनताले हरेक क्षेत्रमा करको दर भारी मात्रामा तिर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यहि कारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र, समानुपातिक, प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा बजेट बन्दैन आजभोली रातारात करका शिर्षक, बजेका शिर्षकमा परिवर्तन भएका समचार सुन्न बाध्य छन् सर्वसाधरण जनता । केहि सिमित वर्ग र मुठीभरका समूहले बजेटबाट लाभ लिईरहेको देखिन्छ ।
यसैका आधारमा चुनावी खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र जे सुकै होस् जनतालाई क्षणिक प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्ने गरेको पाईन्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हैन, सस्तो लोकप्रियताका आधारमा बजेट बनाउने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ । उल्लेखित बेथितिले गर्दा देश बचाउने की गणतन्त्र भन्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । हिजोको जातजाती, भाषा, धर्म, संस्कृति बीचको भाईचारा र एकता साथै क्षेत्रीय सन्तुलन माथि आज समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । राष्ट्रिय एकता भड्काउने अभिव्यक्ति सरकार सञ्चालक दलबाट नै भएको देखिन्छ । जे बोल्न, जे गर्न, जे लेख्न पनि छुट देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारहरु निरिह जस्तै देखिन्छन् । धर्म निरीपेक्षताको गलत व्याख्या भै रहेको छ । खुले आम धर्मको किन बेच भइरहेको छ । प्रदेश–प्रदेश बिच, स्थानीय तह स्थानीय तहबीच दुरी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । एउटै देशलाई ७ टुक्रामा, ७ टुक्रालाई ७५३ टुक्रामा विभाजन गरे जस्तै देखिन्छ । यसले देश भित्रका नागरिक बीच दुरी बढाउदै लगेको आभाष गराएको छ ।
निष्कर्ष :
दोष गणतन्त्रको होइन्, यसलाई विकृतियुक्त बनाउन, दुरुपयोग गर्ने देशका नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक दलको हो । विकृत गणतन्त्रले देशलाई हरेक पक्षमा कमजोर बनाउदै लैजान्छ । अन्ततः आम जनसमुदायमा गणतन्त्रलाई माया गर्ने की देशलाई माया गर्ने पक्ष विपक्षमा बहस सुरु हुन थाल्दछ । यहि बहसका केही झझल्काहरु नेपालमा देखिन थालेको छ । यसले ठूलो रुप नलिदै आ–आफ्ना कमी कमजोरी हटाउँदै, आफुलाई सच्चाउँदै, समय अनुसार रुपान्तरण गर्दै देशको साशन व्यवस्था गणतन्त्रलाई जनप्रिय बनाउनका लागि सम्वद्ध सम्पूर्ण पक्ष आजैबाट लाग्ने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
