नेपालको राजनैतिक वृतमा अहिले व्यापक चर्चाको विषय बनिरहेको सहकारी काण्डले सरकारमा सम्मिलित दलहरुलाई अत्यान्तै गाह्रो बनाएको अवस्था छ । सहकारी प्रकरणकै कारण गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरु समेतको संलग्नताका कारण संसद दुई सातादेखि अवरुद्ध भइरहदा पनि गृहमन्त्रीले आफ्नो संलग्नता नभएका जलिलहरु र ठोस प्रमाण पेश गर्न नसक्दा स्वयं रवि र उनको पार्टीका मन्त्रीहरु नै समस्यामा परेका छन् । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित श्रममन्त्री समेत संलग्न भएको भन्ने आधारहरु दिनदिनै आइरहदा संसदका गतिविधीहरु ठप्प जस्तै भएका छन् । सरकार अलमलमा परेको छ । अगामी बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत ओझेलमा पर्ने अवस्था आइपुग्दा पनि सरकारले ठोस कदम नचाल्नु आफैमा अत्यान्तै गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा उठाएका सवालहरुको सही र तथ्यपरक जवाफ नआएका कारणले सरकार र प्रतिपक्ष बीचको दुरी बढिरहेको देखिन्छ ।

आफैमा रास्वपाका नेताहरु वित्तीय अपचलनबाट बाहिर छैनन्, उनीहरुको छानविनका लागि संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दह्रो मागलाई पुरा गर्ने तर्फ ध्यान नदिएका कारण पनि संसदीय प्रणाली र संसद प्रतिको जवाफदेइता प्रति सर्वत्र चासो बढिरहदा रवि र उनको पार्टीका नेताहरु समेत गैरजिम्मेवार बन्दै जानु आफैमा अलोकतान्त्रिक सोंच देखियो । सत्ताको आडमा गैरकानूनी कामलाई रोक्ने जिम्मेवारीमा स्वयं रवि भएको बेला संसदको माग पुरा नगरी एकलौटी रुपमा अगाडि बढ्नु आफैमा अनैतिक कार्य हो । त्यसकारण संसद र लोकतन्त्र प्रति वफादारिता प्रर्दशन गर्दै संसदीय समिति निर्माण गरी आरोपको सत्यतथ्य छानविनको वातावरण मिलाई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा संसदप्रतिको सम्मान भनेकै संसदीय अभ्यासलाई मान्यता दिनु नै हो भन्ने आधारलाई व्यवहारिक बनाउने हो भने तत्काल संसदीय छानविन समिति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।