पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिदै छन् । अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले एनजेडीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ उपधारा (१) र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम ३ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा छन् । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले अल्पमतमा परेको ३० दिन अर्थात् २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो प्रावधान अनुसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । चौधरी ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर केन्द्रको समिकरण अनुसार उनको नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्न थालेपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । मुख्यमन्त्री चौधरीले अन्तिमसम्म सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिन प्रयास गरे पनि पाउन सक्ने अवस्था भने कठिन नै छ । यद्यपी बहुमत जुटाउने प्रयासमा भने उनी सुरु देखि नै लागिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार चौधरी बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत विश्वासको मत लिने र नपुगे सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारीमा छन् ।
पुग्छ त बहुमत ?
अहिले प्रदेशसभामा ८६ सांसद छन् । आवश्यक बहुमतका लागि ४४ जना सांसद चाहिन्छ । यहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २९, नेपाली कांँग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चार जना सदस्य छन् । राप्रपाका जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित छन् । जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टीका तीन/तीनजना प्रदेशसभा सदस्य छन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । साथै एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, जसपा, नेकपा एस र एक जना ‘माओवादी निकट’ स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यलाई समेटेर सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । सत्तापक्षका दलहरूले नागरिक उन्मुक्तिले पनि माओवादी नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, नागरिक उन्मुक्ति भने अनिर्णित छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ । संघीय सरकारमा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको जसपाले अहिलेसम्म पनि सरकार छोडेको छैन ।
त्यस्तै नेकपा एसले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । दुवै दलले समर्थन फिर्ता नलिएको र ४ प्रदेश सभा सदस्य (एक निलम्बन) रहेको राप्रपाले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसैले मुख्यमन्त्री चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीनिकट स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाएर सरकार जोगाउने प्रयासमा छन् । राप्रपा तटस्थ बसेको अवस्थामा एमाले माओवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था आउने र राप्रपाले वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरीलाई समर्थन गरेको अवस्थामा मधेशवादी दल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत गर्दा चौधरीको पक्षमा ४१ मत पुग्नेछ । मुख्यमन्त्रीले बाँकी २ मतका लागि स्वतन्त्रबाहेक पनि अन्य दलको १ मतमा भर पर्नुपर्छ । जुन सहज देखिदैन ।
