पछिल्ला केही दिन यता सरकारको निरन्तर विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरुले नै सडकदेखि सदनसम्मै सरकारको विरोध गरिरेहका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको छ । गृहमन्त्री माथि छानबिन हुनुपर्ने बटमलाइनमा रहेको कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहे पनि सरकार भने प्रतिपक्षको आवाज सम्बोधन गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । देशभरका सहकारी संस्थामा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना भएको ठहर गर्दै काँग्रेसले दुई हप्तादेखि निरन्तर सरकारलाई दवाब दिर्दै आएको छ । वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौं नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार बनेको काँग्रेसको आरोप छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको छ । मंगलबार राप्रपाले सडकबाट सरकारको विरोध गरेको छ । विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी माथि प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेका दृश्यहरु समेत आमसञ्चारमा देखिए । यसो हुनु गलत हो । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना जायज मागहरु राखेर आन्दोलन गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकारको कुरा हो । यसमा प्रदर्शनकारीमाथि कुटपित गर्न लगाउनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपना प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारको प्रवृत्ति, शैली र सरकारका कर्मचारीबाट पाएको दुःख सरकारले नै दिएको दुःख हो भन्ने कुरा आमनागरिकले ठानेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन सरकारको तल्लो निकायबाट समेत जेजस्ता व्यवहार र कार्य हुन्छन् ती सबैको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ भन्ने भावना आमनागरिकमा छ । यो स्वभाविक पनि हो । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकका पक्षमा उठेका सवालहरुमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रतिपक्षदल काँग्रेसले उठाएका मागहरु जनताकै पक्षमा छन् । ति माग सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार किन चुक्दै छ ? छानविन समिति बनाउँदैमा सरकारलाई के को टाउँको दुखाई भो ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको आलोचना र विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर सरकारले आलोचना र विरोधलाई सहज ढंगले समाधान गर्न पहल गर्न आवश्यक छ । आफुमाथि लागेका आरोपहरुलाई पुष्टाई गर्नका लागि पनि सरकारले स्वतस्फूर्त रुपमा छानविन गर्न दिनुपर्छ । सरकारले संसदमा निरन्तर विरोध गर्दै आएको काँग्रेस र सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको राप्रपाका मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने दिशामा लाग्न जरुरी छ ।