पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भएको १७ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन भएको छ । प्रदेशसभाका ७ वटा विषयगत समितिमा दलहरुबिच भागबण्डा मिलेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले २०७९ पुस १७ गते शपथ लिएका थिए । सभाको पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ मा सुरु भएको थियो भने माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए । गत ३० असारको प्रदेशसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यको टुङ्गो लगाएको थियो । तर दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन् । दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भएको १७ महिनापछि बल्ल संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको हो । प्रदेश सरकारको कामकाजको खबरदारी र कानुन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन नसक्दा प्रदेश सांसदको सक्रियतामै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । प्रदेश सभामा छ वटा विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समितिका लागि मंगलबार एकल उम्मेदवारी परेपछि बुधबार निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो । दलहरुका बीच विषयगत समितिमा सहमति कायम गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिमा अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र २ (२) का सांसद रामजीप्रसाद घिमिरे, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र १ (१) का सांसद राजु श्रेष्ठ र विशेष अधिकार समितिको सभापतिमा कपिलवस्तुका गिरीधरीलाल न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । यस्तै काँग्रेसबाट कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र १ (१) का सांसद विश्वप्रेम पाठक, सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा बाँकेकी माया पुन निर्वाचित भए । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा रुकुम पूर्वकी सांसद दिलकुमारी बुढा र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गुल्मीका यमबहादुर नेपाली सार्की निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिव पुनले जानकारी दिए । निर्वाचित घोषणा गरेलगत्तै सभापतिहरूलाई सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।

 समितिका सदस्यको टुङ्गो लगाए १० महिना हुँदा पनि समिति नेतृत्वका विषयमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा १७ महिना संसदीय समिति नेतृत्व विहीन बन्यो । २०७९ मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा सरकार फेरिँदा पनि मिनी संसद्को रुपमा हेरिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा विजिनेसविहीन जस्तै बनेको थियो । यद्यपी जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भने बैठक बस्दै आयो । २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने र बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थियो तर, ०७९ मा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख भएकाले हालसम जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामै बैठक बस्दै आएको हो । तर समितिमा नेतृत्व नहुँदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न भने सकेका थिएनन् ।