संसद प्रतिनिधिसभा जनताको आवाज उठाउने मुख्य थलो मानिन्छ । तर, त्यही थलोलाई बन्द गरिएको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेससँगै राप्रपा र सत्तारूढ दलहरू भित्रबाट समेत दवाब बढेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । यसले संसद् बन्द मात्र भएको छैन जनताको आवाज उठाउने ठाउँ समेत बन्द भएको छ ।

जनताका समस्याबारे संसदमा आवाज नउठ्दा अनियमिता झन् मौलाउँदै जाने निश्चित छ । संसद् कानुन निर्माणको थलो त हुँदै हो, बहस र छलफल अनि संवादको सर्वाेच्च मञ्च पनि हो । तर त्यही हुन पाएन । हाला कि संसद् अधिवेशनको अन्त्यमा सभामुख देवराज घिमिरेले जनसरोकारका मुद्दा मुखरित हुने मामलामा उपलब्धि भएको भनेका थिए । त्यसो हो जस्तो अनुभूति जनताले गरेनन् । जनताका मुद्दा संसद्मा मुखरित हुन सकेनन् । दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाएर आइतबारदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनु गैरजिम्मेवारी हो । अनि जनसरोकारका मुद्दा मुखरित हुन नदिनु हो । यसबाट सत्तापक्षले संवाद र छलफलको ढोका बन्द गरेको सन्देश गएको छ । चालु संसद् अन्त्य गर्ने र आवश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गर्नु कदापि लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन । संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन त मिल्छ तर संसद् छलेर आफ्नो अनुकूलताका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।

संवाद र संवाद अनि फेरि संवादबाटै दलहरूबीचका असमझदारी हल गरिनुपर्छ । विपक्षी दलले उठाएका विषयलाई संसद नै बन्द गराएर सरकार चोखिन मिल्दैन । विपक्षी दलको मागलाई ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले वार्ता–संवादमार्फत यथाशीघ्र निकास खोज्नुपर्छ । हैन भने दबिएको जनआवाज एकै पटक विस्फोटन हुन सक्छ । जनताले निर्वाचित गरेर संसदमा पठाएका दलहरु नै जनताको आवाजलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । यति जनताका समस्याहरुप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको हो भने जनता सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रनु नपरोस् । यसतर्फ सरकारले बेलैमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।