राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभुति दिलाउनु नै वास्तवमा सुुशासन हो । तर सुुशासनको परिभाषा अनुसार जनताले अनुुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाने धेरैजसो सेवाग्राहीले सधै समस्या भोग्नुु परेको छ । अधिकांस सरकारी कार्यालय मार्फत हुने पुरानै शैलीको काम गराइले आमनागरिकले अहिले पनि सास्ती खेप्नुु परेको छ । केही सरकारी कार्यालयको कमजोरीले जनताका नजरमा समग्र सरकारी कार्यालयप्रतिको हेराइलाई नै गलत साबित गरिदिएको छ । कुनै कार्यालयले पृथक ढंगबाट काम गरेर सेवाग्राहीलाई छिनभरमै सेवा दिन्छु भन्यो भने हतपत पत्याउनै नसकिने अवस्था छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मुखरित गराउन सकिँदैन । वास्तवमा जनता सुशासनका मियो हुन् । जनता खुसी पार्न नसक्ने प्रशासन संयन्त्रमा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन् । सुशासनबिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमा दिनानुदिन सुशासन हराउँदै गएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । लोकतन्त्र ल्याउनमा आफ्नो हात रहेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै सुशासनलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । यो आफैंमा खेदजनक कार्य हो । व्यक्तिगत लाभ, लोकप्रियता, रुचि, स्वार्थीपनलाई त्यागी राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नबन्दासम्म सुशासन सम्भव छैन् । त्यसैले शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र सुुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यसर्थ राजनीतिक दल, सरकारी निकाय सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट इमान्दारिताका साथ काम गर्न  जरुरी छ ।