पाल्पा, गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन पुनः निर्देशन दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत सड्ढलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनाधिकृत रुपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काउन निर्देशन दिएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो । अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र अबदेखि दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयलसमक्ष प्रस्तुत गर्न समेत गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।