पाल्पा, सबै बालबालिकाले समान र समतामूलक रुपमा शिक्षा पाउनुपर्ने आवाजसहित शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले देशभर शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह सुरु गरेको छ । विभिन्न कार्यक्रमसहित सोमबारदेखि कार्यसप्ताह सुरु भएको हो ।  

पाल्पामा पनि एनसिइ जिल्ला समन्वय शाखाले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरुमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षणसँगै र्‍याली निकालेर कार्यसप्ताह सुरु गरेको छ । शुभारम्भको दिन तानसेनस्थित शित्तलपार्टीदेखि मखनटोल, सिल्खानटोल हुँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयसम्म बाजागाजासहित र्‍याली गरिएको थियो । र्‍याली पश्चात एनसिईले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, पाल्पामार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरुमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र पठाएको जिल्ला संयोजक तथा सामाजिक श्रोत विकास केन्द्र् नेपालका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरीले बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाका निमित्त प्रमख अधिकृत हेम शर्मा रिजालले यसलाई सम्बन्धित स्थानमा पठाइने जानकारी दिए । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह ‘ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ बैशाख १० देखि १४ गतेसम्म नागरिक समाजका संघसंस्था तथा प्रतिनिधिहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइँदै छ । नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मुद्धालाई एनसिई नेपालले सधै उजागार गर्दै आएको र विद्यालय र सिकाई केन्द्रहरुमा अनलाईन शिक्षा, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार र परिमार्जन साथै शिक्षालाई दैनिक जीवनसंग जोड्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी, जीवनउपयोगी, अन्य पक्षसँग अन्तर सम्बन्धित गर्दै यसको रुपान्तरण आवश्यक रहेको पूर्व जिल्ला संयोजक रुद्र मश्राङगी मगरले बताए । नेपालको संविधान धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र  अनिबार्य बनाउन शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको शिक्षा सम्बन्धि हकलाई लागु गर्ने गराउनुपर्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताको लागी संघीय,प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले शिक्षामा  लगानी बढाउनु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास, शान्तिपुर्ण वातावरणमा पढ्न मिल्ने बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्थापन तथा बालवालिकाको सिकाई अभिवृद्धिका लागी स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार सहितको भौतिक संरचनाको निर्माण र विकास गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाईप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने लगायत २६ बुंँदे माग ज्ञापनपत्रमा छ  ।