भोजराज भट्टराई
[email protected]

‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने नाराका साथ आज (मे २) अर्थात् राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (National ICR Day-2024)  देशभर विविध कार्यक्रमसाथ मनाइदैछ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको रूपमा मनाउन कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले देशभरका शाखामा विविध कार्यक्रम गर्दैछ । यही दिवसमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा हालको अवस्था
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विश्वव्यापी विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरवार प्रवेश व्यवस्थापनलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित परीक्षणको रूपमा यही बैशाख १७ गतेदेखि काम विशेषले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको लागि गृह मन्त्रालयले ई–गेट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो सूचना प्रविधि आजको व्यवस्थित अवस्थाबाट सम्भव भएको देखिन्छ । योसँगै यसै आ.व.मा सरकारले अनलाइनमा निःशुल्क नेपाली किताब पढ्न पाइने ४ प्लेटफर्म विस्तार गरेको छ । ईपुस्तकालय, विल्सन डटकम एनपी, इन्टरनेट अर्काइभ : नेपाली पुस्तक र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भौतिक किताब भन्दा सस्तो, पढ्न सजिलो हुने भएकाले पाठकको रोजाइ डिजिटल भर्सन हुने गरेको छ । यो पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विस्तार भएका केही प्रगतिका पछिल्ला उदाहरण हुन् । आईटी विज्ञ मनोहर भट्टराईका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपाललाई रुपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर त्यतिकै रुपान्तरणको सपना देख्नु यथार्थपरक हुँदैन । समग्र आईसिटी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर राष्ट्रिय सोच बनाउनु जरुरी छ । सँगसँगै राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यक छ । आज मानिसको हात–हातमा मोवाइल छ । बढ्दो मोवाइल प्रयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना दैनिकी सहज भएको छ । स्मार्टफोन अनि त्यसमा प्रयोग हुने उपयोगी एपहरूले हाम्रो जीवनशैली सहज बनाएका छन्् । अनलाइन पेमेन्ट, अनलाइन आवेदन फर्म, अनलाइन रिजल्ट, अनलाइन जव, अनलाइन रिजर्भ, अनलाइन सपिङ्ग, अनलाइन मिटिङ÷ कन्फेन्र्स, अनलाइन कोर्स स्टडी लगायतका विभिन्न अनलाइन सिस्टमका विजनेसहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करिब ७६ लाख नेपालीहरूले मोवाइल बैंकिङ सेवा र साढे १० लाखले इन्टरनेट बैंकिङ् सेवा प्रयोग गर्दछन् । तथापि विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको तथ्याड्ढ अनुसार ४५ प्रतिशत नेपालीहरूको मात्रै बैंकमा खाता छ । इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोवाइलको प्रयोग पछिल्लो समयमा जति हामी अति आवश्यक ठानिरहेका छौं त्यतिकै गतिमा सूचना प्रविधिका नया“–नया“ कार्यक्रम र सफ्टवेयर विकास भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा इ–सेवा, खल्ती डिजिटल वालेटजस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको जनसंख्यालाई डिजिटल प्लाटफर्ममा ल्याउन र वित्तिय सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्द छन् । पात्रो हेर्ने, समाचार सुन्ने÷पढ्ने, बजारदेखि सरसमान खरिद गर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउने–पाउनेदेखि आफन्तहरूस“ग भलाकुसारी गर्न सामाजिक सञ्जालले सहयोग पु¥याएको पाइन्छ । यी सबै कुराको श्रेय मोवाइल र इन्टरनेटको विकसित प्रविधिलाई जान्छ । स्मार्ट मोवाइलको व्यापक प्रयोगस“गै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू दैनिकजसो बढिरहेका छन् । अचेल हामीलाई अत्याधिक इन्टरनेट, मोबाइल, फेसबुक बिनाको जीवनशैली अपुरो, अधुरो र असभ्य लाग्न थालिसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अवस्था र विकृति :
हामीले प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग फेक आइडी खोल्न, गालीगलौज गर्न, अश्लील शब्द प्रयोग गर्न, चरित्र हत्या गर्नको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको होइन तर त्यही नहुनुपर्ने भइरहेको छ । पछिल्लो समय फेसबुक, युट्युव, ट्वीटर, ब्लग, भ्लग, अनलाइन पोर्टको दुरुपयोग अचेल बढी छ । यही बैशाख १७ गते नै सरकारले यसलाई नियमन गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको सञ्चारमाध्यमले खबरहरू सार्वजनिक गरेका छन् । फेसबुकको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा लगभग १ करोड ४० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । जानकारी सेयरिङका लागि फेसबुक प्रभावकारी माध्यम भएको छ । यस्तैगरी आ.व.२०७४÷०७५ को मंसिरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ५४. प्रतिशत इन्टरनेट चलाउन्छन् । यो प्रतिशत हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्तामा हिजो आज स–साना स्कूूले बालबालिकामा बढी रहेको देखिन्छ । स्कुल पढ्ने विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्ने धेरै कुरा उसको परिवार, छरछिमेक र ऊ बस्ने समाजमा हुन्छन् । तर ऊ स्कुलमा बाहेक मोबाइल फोनमै झुण्डिरहेको हुन्छ । नर्सरीमा पढ्ने बच्चा मोवाइलमा कार्टुन हेरेर रमाइरहेको हुन्छ । उसलाई आमाको ममताको परवाह हुँदैन । बुवाको वात्सल्य प्रेमको चासो हुँदैन । हजुरआमाका मिठा–मिठा कथाको मतलब हुँदैन । कसरी उसले ठूलो भएर आमाबाबुलाई माया गर्ला, जबकि माया–ममता सिकेको छैन ? कसर ऊ सिर्जननशील हुनसक्छ, जबकि हजुरआमाका कथा सुनेर कल्पना गर्न जानेकै छैन । यसो भन्दैमा सामािजक सञ्जाल खराब भन्ने आसय मात्र होइन यसको प्रयोगलाई समयसापेक्ष र समुचित गराउन सकिएको छैन भन्ने मात्र हो ।

सरकारी क्षेत्रमा भएका पहल :
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगको इतिहास खोतल्न सन् १९७१ तिर जानुपर्छ । त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रिय विकास परियोजना (युएनडीपी) को सहयोगमा जनसंख्या गणनाका लागि नेपालमा एउटा आईबीएम कम्प्युटर ल्याइएको थियो, जसबाट जनगणनाका तथ्याड्ढहरू प्रशोधन गरिएको छ । अझ टेलिकमको इतिहास त त्यो भन्दा पनि पुरानो छ । अहिले इन्टरनेटको विस्तार सबैतिर भएसँगैको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले निम्त्याएका विसंगतिलाई रोक्न जरुरी छ भन्ने ठानेर २०७५ को अन्तिम समयमतिर संघीय संसदनमा विवादास्पद सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक–२०७५ बहुमतले पारित भयो । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई एकातर्फ स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारविरोधी आवाजलाई दवाउने उद्देश्यसहित हतारमा पारित गरिएको भन्दै चर्को विरोध पनि भइरहेको छ । यसै आ.व.मा नेपाल सरकारको सर्वत्र चर्चामा रहेको टिकटक बन्द गराउँदाको विरोध नेपालमा अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

सरकारले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक–२०७५ लाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई विस्थापित गर्नेछ । हाल सरकारले पारित गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक–२०७५ मा विद्युतिय सूचनाको स्वरूपमा रहेका वैयक्तिक सूचनाको गोपनियता भ· गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाइड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा लोकप्रिय फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव, भाइबर, स्काइपजस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको उपयोगको थलो मात्र नबनाई आम्दानीको स्रोत बढाउने अवसरका रूपमा लिन यस्तो कदम अगाडि सारेको बेला–बेलामा विभिन्न माध्यमबाट सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिदै आएको छ । सरकारले भने जस्तो फेसबुक, ट्वीटरजस्ता कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल गराउन भने त्यति सजिलो छैन । बहुप्रतिष्ठित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव लगायतको कम्पनीका लागि नेपाल निकै सानो बजार हो । ती कम्पनीले अहिले नेपालमा विना काननी प्रक्रियाबाट अर्बौ रुपैंयाँ नेपालबाट लगिरहेका छन् । सजिलो गरी बिना कानुनी प्रक्रिया नाफा लिने लत परिसकेका त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा यति छिट्टै कार्यालय खोल्न र नेपाल सरकारले भने जस्तो गरी दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन चाह“दैनन् । यदि सामेल भइहाले वा कार्यालय खोले भने राज्यका लागि राजश्व संकलनका लागि राम्रो माध्मम बन्ने थियो । सरकाले अगाडि सारेको समृद्धिको नारा पूरा गर्ने राम्रो अवसर हुने थियो । यसबाट एकार्फ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुने कारोबार व्यवस्थित हुने थियो भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्नेहरू र त्यस्ता प्रक्रियाबाट हुने साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि कारवाही प्रक्रिया छिटो हुने थियो । अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि प्रयोगको सन्दर्भमा अवसरसँगै सूचना प्रविधिले ल्याएका गोपनियता, तथ्याड्ढ सुरक्षाका वृहत्त चुनौतीलाई पनि राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन बाँकी छ । पाल्पामै २०८० चैत्र २४ गते भएको पत्रकार भेटघाटका क्रममा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सरकार लागि परेको र यसको नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारको चासो रहेको प्रष्टाइन । यसले वर्तमान सरकार सूचना, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा चासो लिएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष :
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिहरू आइरहेका छन् । यसको राम्रोसँग प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको खण्डमा यसबाट हामीले खोजेको रुपान्तरण ल्याउन सक्दछौं । यसर्थ नेपाली राष्ट्रियतास“ग जोडिएका विषयमा उजुरी गर्ने स्थानका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युव च्यानल सञ्चालनको कार्यालय नेपालमा हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले साँच्चिकै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउनको लागि उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाउन जरुरी छ । यदि उनीहरू दर्ता हुन आए भने सामाजिक सञ्जालाई अभिलेखिकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट हुनैपर्दछ ।

सूचनाको हकको कुरा संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा त्यहाँ केही त्रुटी देखिएका छन् । देश संघ, प्रदेश, स्थानीय संरचनामा गइसकेकको अवस्थामा प्रादेशिक, स्थानीय सूचना आयोग संविधानमा उल्लेख नगरिनु, संविधानमा सूचना हकका सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई मात्र उल्लखे गरिनु ति त्रुटी मध्येका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सूचना प्रविधि व्यवसाय, साइबर सुरक्षा, मोवाइल बैंकिङ, डाटा सुरक्षा, साइबर हमला, साइबर अपराध र साइबर आतंकलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रावधानहरू संविधानमा संशोधन गरी राखिनु आवश्यक देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोगले हामीलाई विश्व साँघुरो भएको महशुस हुन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्र यति व्यापक  भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायका सरकारले पनि निजी क्षेत्रका प्रविधि व्यवसायी, प्रविधि प्रशिक्षणकर्ताहरूस“ग बेला–बेलामा छलफलफल अन्तक्र्रिया गरी स्थानीयस्तरमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सक्ने छन् । यसबाट स्थानीयतहमा सूचना प्रविधिको प्रचुर प्रयोगबाट सेवाग्राहीले व्यापक लाभ लिन सक्नेछन् । स्थानीय प्रविधि क्षेत्रमा लाग्ने लगानीकर्ता, व्यवसायी, कर्मचारी र प्रशिक्षण गरिरहेका संस्थाहरूको उचित सम्मान हुनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रको सक्रियता अहिले बढी देखिन्छ । नयाँ प्रविधि एआई, रोबोटिक्स, ब्लकचेनहरू पनि अहिले प्रयोग भइरहेको हामीले देख्न सक्दछौं । यी सवै क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक, निजी क्षेत्रका व्यवसायी र सरकारबीच सहकार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले केही मानक निर्धारण गरेका छन् । त्यसको जानकारीसहति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले यथाशीघ्र आवश्यक मानक निर्धारण गरी सोही बमोजिम लागू गर्नु आवश्यक छ । अस्तु !

सन्दर्भ स्रोत :
– सञ्चार तथा सूचना सूचना प्रविधिको मन्त्रालयको वेवसाइट ।
– क्यान महासंघ, नेपालका वार्षिक बुलेटिनहरू र प्रकाशित सन्दर्भ लेखहरू ।
– लिभिङ विथ आइसिटी विभिन्न वर्षमा प्रकाशित विभिन्न अंकहरू ।
– कान्तिपुर, गोरखापत्र र समाचारपत्र दैनिकका २०७५–०८० मा प्रकाशित विभिन्न अंकहरू ।
– सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न वेव साइट
(लेखक क्यान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सह–सचिव तथा क्यान महासंघ पाल्पाका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।)