संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन २८ वैशाखमा आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । बर्खे अधिवेशनका रुपमा चिनिने बजेट अधिवेशन आह्वानसँगै संसद् सचिवालयले आवश्यक तयारी थालेको छ । तर जटिलता भने कायमै रहेको छ । नेपाली काँग्रेस सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा छानविन नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने अडानमा छ । यद्यपी नेपाली काँग्रेसलाई मनाएरै भए पनि अधिवेशन र प्रि बजेटको शुभारम्भ गर्ने तयारीमा सभामुख देवराज घिमिरे छन् । उनले रात दिन खटेर सबै दलहरुसँग छलफल र परामर्श लिने काम गरेका छन् । यो आफैमा सकारात्मक हो । तर पनि दलहरु बीच सहमति हुने र नीति तथा कार्यक्रमले तत्कालै निकास पाउँने अवस्था भने देखिदैन । किन कि, जबसम्म गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरणका विषयमा संसदीय छानवीन समिति बन्दैन तबसम्म नेपाली काँग्रेसले संसदलाई सुचारु गर्न दिने मनस्थितिमा देखिदैन ।

सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न सभामुखले गरेको आग्रहले मात्रै काँग्रेस मान्दैन र केही हदसम्म सरकारलाई झुकाएरै भए पनि आफ्ना अडानलाई निरन्तरता दिने सोंच काँग्रेसमा रहेको देखिन्छ । काँग्रेस मात्रै होईन, स्वयं सत्तामा रहेका एमाले र अन्य दलका नेताहरु पनि संसदीय समिति निर्माण गरेरै अगाडि बढ्न सकारात्मक देखिएका छन् । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्ना साथ संसदलाई सुचारु बनाउनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यताप्रति सभामुख चिन्तित हुनु आफैमा राम्रो पक्ष मानिएको छ । यो बर्ष ‘प्रि–बजेट’ छलफल लागि समय पर्याप्त छैन । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हिउँदे अधिवेशनमै केही छलफल भएको भनिएता पनि सार्थकता भने देखिएन । यसै बीच संसदमा रहेका २६ वटा विधेयक र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका २४ वटा विधेयक मध्ये १४ वटा  विषयगत समितिमा र १० वटा राष्ट्रियसभामै अल्झिएको अवस्थालाई पाँच राजनैतिक दलहरुले गम्भीरता प्रर्दशन नगरेसम्म बजेट अधिवेशन सोंचे जस्तो फलदायी हुने देखिदैन । यसका लागि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । सभामुखले पनि विपक्षी दलहरुले माग गरेबमोजिम छानबिन समिति बनाएर सरकारलाई निष्कलंक हुनका लागि सोही अनुसारको भूमिका खेल्न जरुरी छ ।