आम सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ सहकारीले फिर्ता नगरेपछि चलेको रुवावासी झण्डै एक वर्ष पुुग्न लाग्यो तर सरकारले सुने नसुुने झै गरेको छ । सहकारीबाट बचत फिर्ताको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रेका पीडितले पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता गरे पनि अझैसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

सर्वसाधारणहरुको पसिनाको कमाइको रुपमा रहेको बचत सहकारी सञ्चालकहरुले नै खाएर हिनामिना गरेपछि त्यसबारेमा सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशसमेत अहिले निकै कमजोर हुँदै गएको छ । देशभरिका सहकारी सदस्यहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने त्यो ७५ लाखभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश त आर्थिकरुपमा सक्षम नभएका समुदाय छन् । भविष्यका लागिसमेत केही आडभरोसा भैहाल्छ कि भन्ने सोचले खाइनखाई यति ठूलो सर्वसाधारणको संख्याले जम्मा गरेको पसिनाको कमाइ पनि अरबौँ रकमबराबर छ । यस्तो अवस्थामा एकपछिअर्को सहकारी घोटालाहरुको पर्दाफास हुँदै गए पनि सरकारले समेत फरार रहेका अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न नसक्दा बचतकर्ताहरुको अरबौँ रकम डुब्ने अवस्था आएको छ, जसले उनीहरु हाल निराश हुन बाध्य छन् ।

सरकार र सरोकारवाला सत्ता संरक्षणमा लागेर बचतकर्ताको पीडा र भावनासँग खेलबाड गरिरहेको पाइन्छ । पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्ने र पसिनाको पैसामा मस्ति गर्नेहरुलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कार्यमै सरकार लागेकाले कसरी सहकारी पीडितले न्याय पाउन सक्छन् ? यो अहम प्रश्न बनेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा स्वयं सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै मुछिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा संसदीय छानविन समिति बनाउन भन्दै आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि चासो देखाएको छैन । यसबाट पनि सरकार सहकारी पीडितप्रति गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ । प्रमाणहरु फेला परेको र कतिपय त पुष्टि नै भैसकेको अवस्थामा समेत आरोपितहरुलाीई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुु दुखद् हो । अब पनि पीडितहरुको जायज माग सम्बोधन नहुने र यसरी समयको बरवादीमात्रै गरिरहने हो भने आगामी दिनमा प्रत्युत्पादक स्थिति देखा नपर्ला भन्न सकिदैन । यसर्थ सहकारी पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सरकारले यथाशीघ्र अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।