संविधान अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको हविगत भने टिठलाग्दो छ । हरेक वर्ष सरकारले विकास बजेटलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारत लागू भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)बाटै बजेट खर्च गर्ने आधार तयार पार्नकै लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस हुनैपर्ने संवैधाकि व्यवस्था गरिएको हो । तर, प्रत्येक वर्ष समयमै विकास बजेट खर्च दर खिइँदै र जेठ-असारमा पोख्ने प्रवृत्ति झांगिदै गएको छ । पुँजीगत बजेट र सार्वजनिक खर्च दर बढाउँदै समाजवादतिर अघि बढ्ने उद्देश्यसहित साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदलिए पनि विकास बजेट खर्चको दयनीय अवस्था सुध्रिएन । जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजनाहरूको ठेक्का लागेर हिउँद लाग्नासाथ विकासका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर विकास खर्च नभएको भन्ने सबै दल पालैपासो सत्तामा पुग्दा पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति बदलिन सकेन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिना सकिइसकेको छ । अब जम्माजम्मी दुई महिनाको समयावधिमात्रै बाँकी हुँदा विकास खर्चको प्रतिशत भने निकै दयनीय देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको उत्तरार्धसम्ममा केवल ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भएको छ । चालू वर्षका लागि पुँजीगतरुपमा संघीय सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखे पनि बितेका १० महिनामा केवल १ खर्ब १२ अरबको हाराहारीमा मात्रै खर्च गरेको छ, जुन उद्देश्यभन्दा आधा कमको अवस्था हो । यसवर्षका लागि सरकारको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटको आकार छ, जसमा हालसम्म १० खर्बमात्रै खर्च हुन सकेको छ जुन ६० प्रतिशतको हाराहारी हो । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । सरकारले विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।