सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम  जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेटले वास्तवमा आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानका अतिरिक्त सरकारले अवलम्बन गर्ने सरकारी खर्च र राजस्वका उद्देश्य र नीतिहरूलाई पनि समेट्ने गर्छ । बजेटमार्फत नै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू र विकास आयोजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्ने गरिन्छ भने करका दरहरू निर्धारण गरिन्छ । यसले आर्थिक वर्षभरिकै सरकारको गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्छ । त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न सरकारी लगायत गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले समेत चासो दिने गर्छन् र आ-आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्छन् । सरकार, खासगरी अर्थ मन्त्रालय बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा अहोरात्र खट्ने गर्छ । बडो मिहेनतका साथ आकर्षित नाराहरूको छनोटसहित महत्वकांक्षी रूपमा लामै समय लिएर अर्थमन्त्रीमार्फत बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । संसदमा पनि लामै समयसम्मको छलफलपछि स्वीकृत गरिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कस्तो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदै छ भन्ने चासो आमनागरिक वर्गमा छ । हुन पनि स्वभाविक नै हो । बजेट तथा कार्यक्रमले देश र जनताको आगामी दिशा निर्देश गर्दछ । आगामी बजेटले कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई माथि उठाउन, देश र जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्ने जस्ता अपेक्षा गरिएको छ । तर राजनीतिक द्वन्द्व, सत्ता समीकरणको जोड-घटाउ र लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरुबीच बजेट र अर्थतन्त्र सुधारलगायतका विषयमा छलफलसमेत नभइरहेको स्थितिले आगामी बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन । राजस्व संकलनको अवस्था सीमित छ, बाह्य सहयोग अनिश्चित रहँदा सरकारले सामान्य खर्च धान्नका निम्ति पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सन्तुलित बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।