चिन्ता रास्वपाको होइन, चिन्ता आमनागरीकसँग सरोकार राख्ने सहकारीको हो । जसको सम्बन्ध तल्लो सिमान्तकृत वर्ग जसले सानो पुँजी बचत गर्ने र परिचालन गर्ने हैसियत राख्दछन् । ती वर्ग जसको नेपालको राजनीतिमा ठूलो पहुँच पनि राख्दैनन् । उनीहरुको पहुँच धेरै माथिसम्म नभएकै कारण सहकारी समस्या समाधान पेचिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ भने चुनाव आईनसकेको र भोट तत्काल नचाहिने भएकाले सरकारमा संलग्न दलहरुले समस्या समाधानमा खासै चासो देखाएको देखिदैन् । रास्वपा सभापति र सहकारीको समस्याबिच जटिल मुद्दा बन्दै गएका कारण रास्वपा र सहकारीलाई जोड्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ भने पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले देश विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकेनन् । यीनीहरुबाट केहि हुँदैन् भन्ने मूख्य उद्देश्यका साथ गत निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा उदायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका एक पछि अर्को काण्डका कारण यसले उनलाई मात्रै होइन सिंगो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि नै विभिन्न प्रश्नहरु सिर्जना गरेको देखिन्छ । यहि कारण जुन हिसावमा अगाडि बढ्दै गरेको रास्वपालाई त हानी पुर्यायो नै त्यो भन्दा बढी अधिकाश जनताको बैंक र साथीको रुपमा विकास भएको सहकारी क्षेत्रलाई परेको देखिन्छ । जनमानस भन्दैछन् दुःख गरेर एक/एक रुपैयाँ गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको वचत कतै अपचलन हुने त हैन । घर न घाटको बन्नु पर्ने त होइन ? सहकारीप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उत्पन्न भैरहेको देखिन्छ । जति यो विषयलाई विवादित बनाईन्छ, टुग्याउने प्रयास गरिदैन् यसले सबै भन्दा बढी हानी रास्वपा र देशभर सञ्चालित सहकारीमा नै पर्ने देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धि विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
ल्य लयत बनबष्ल , पुराना दल र नेताबाट देश बन्दैन्, पुरानाले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याए अब यीनीहरुलाई दोहोर्याउनु हुँदैन् भनेर मत मागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले आंशिक विश्वास गरेको देखिन्छ । जब यो दल ती नारा बिर्सदै पुराना राजनीतिक दलसँग मिलेर सत्ता केन्द्रित दलदलमा फसन पुग्यो, जनताबाट विश्वास र भरोसा पनि गुमाउदै गयो । अनि निरन्तरता पायो राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनले त्यस माथि दलकै नेतृत्व कर्ता वा सभापति माथि एक पछि अर्को आरोप लाग्नु र त्यस आरोपलाई निराकरण गर्न नसक्नुले उनको चर्को भष्ट्राचार र बेथिती विरुद्धको नारा र भाषण, नारा र भाषणमै सिमित रहयो भने जनताको विश्वासमा थप ह्रासमा सहयोग पुगेको देखियो । चौथो शक्तिमा पुर्याएका जनताले जुन आशा र अपेक्षा राखेका थिए छोटो अवधिमै निराशामा परिणत हुन् पुग्यो । बिहानले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने झै इलामको उपनिर्वाचनमा जमानत जफत हुनुले यो कुरालाई पुष्टि गरिदिएको भन्दा दुईमत नरहला । आमनागरिकको समस्यासँग सम्बन्धित विषय भएर हो की ? सहकारीको रकम अपचलन र ठगी सम्बन्धी आरोपलाई निराकरण गर्न नसक्दा उदाउँदै गरेको रास्वपालाई सबै भन्दा बढी हानि पु¥याएको छ भने । पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैलीबाट बाक्क र दिक्क भएका आम मतदाताहरुमा छाएको आश निराशामा परिणत भएको छ । नयाँ पनि पुराना भन्दा केहि कम रहेन छन् । उनीहरु भन्दैछन् रास्वपा पनि नयाँ बोतलको पुरानो रक्सिनै रहेछ । बेथिती र विभिन्न काण्डमा मिसिएका सभापतिकै कारण सिंगो पाटी लाईनै ठूलो क्षति पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नागरिक चिया गफमा भन्दै छन् यो पनि तत्कालीन राप्रपा नेपाल जस्तै बर्खाको च्याउँ झै जसरी आयो त्यसरी नै हराउने भयो ।
दोहोरो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट जस्ता बेथितीलाई साथ दिएका उनले नागरिकताकै कारण चितवनमा उप–निर्वाचनमा होमिन पर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिए । पछिल्लो समय सहकारीको रकम अपचलनको आरोप खेपिरहेको, मिडियाहरुले प्रमाण सहितको समाचार बनाई रहेका, यहि कारण काँग्रेस लगाएतका प्रतिपक्ष दलले संसदीय छानबिनको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरिरहँदा र छानबिन् समिति बनाउन् विभिन्न बहाना देखाउदै स्वयम आरोपिनै टाढीने र सरकारले यस पक्षमा साथ दिनाले रास्वपा प्रतिको विश्वास माथि शंका उत्पन्न गराएको छ । सहकारी पिडितले न्याय नपाउँदा, रकम अपचलनमा आरोपितहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा सहकारी संस्था प्रति नै आम बचत कर्ता र यससँग सम्वद्ध सबैको क्रमशः विश्वासमा कमी आएको देखिन्छ । राम्रो गरिरहेका सहकारीहरु पनि २/४ वटाले रकम अपचलन गर्दा अप्ठयारो अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ । संगै मुछिनु परिरहेको छ देशभरका सहकारीलाई । दिन प्रती दिन सहकारीको रकम अपचलका घटनाहरु देशभरबाट दैनिक रुपमा आएको देखिन्छ । यसले स–सानो पुँजी बचतका नाममा जम्मा गरेका बचतकर्तालाई अप्ठयारो अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ । सहकारी ठगिमा देशकै गृह मन्त्रीनै मुछिएको आरोप लाग्नु र सञ्चार माध्यमहरुमा प्रमाण आईरहनुले यो विषय झनै जटिल र सहकारी पिडितको पिडा साम्य हुने कुरामा शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ ।
सहकारीको रकम अपचलन र ठगीलाई कारवाही गर्ने कुरा सरकार र सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई नखाउ भने दिनभरको सिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भैरहेको छ । यहि कारण सत्ता परिवर्तन हुने भय र दवावमा सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिन्छन् । यहि कारण यो समस्या समाधानमा उनी मौन मात्रै होइन आरोपी गृहमन्त्रीको बचावटमा लागि रहेका छन् । उनी आमजनताको समस्या समाधानमा हैन सत्ता जोगाउन र बाँकी समय प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा एक अर्कोलाई लडाएर राज गर्ने र आगामी चुनावमा एमालेसँग मिलेर चुनाव सहज जित्ने उद्देश्य बाहेक अरु स्वार्थ उनीमा देखिदैन् । उनी एक प्रकारले केपि ओलीको कारिन्दाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको सजिलै अनुमान र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अब के गर्ने त ?
कुनै अमुक पार्टीको हैन, आम जनतामा चिन्ता बढी रहेको छ । सहकारीको जसले न्यून वर्ग, न्यून आम्दानी भएका नागरिकसँग केन्द्रीत रहेर दैनिक कारोवार गरिरहेको छ । सहकारीको रकमले सबै भन्दा बढी पिडा दिइरहेको छ त्यहि वर्गलाई । सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अवरोध सिर्जना भएको भने सरकारकै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री माथि नै संलग्नको चौतर्फि आरोप लाग्दा यो झनै पेचिलो बनेको छ । पिडितले न्याय पाउनेमा प्रश्न उठेको छ । यहाँ केहि सहकारी सुधार र व्यवस्थापनमा गर्नु पर्ने कदमहरु उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
– संसदीय छानबीन समिति बनाउने ।
– सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कार वाहीको दायरामा ल्याउने ।
– सहकारी ठगीमा संलग्नलाई राजनीतिक आरक्षणबाट मुक्त गर्ने ।
– देशभरका सहकारीलाई सदस्य संख्या, सेवा क्षेत्र र कारोवारका हिसाबले बर्गीकरण गर्ने ।
– अधिकार सहितको स्वचालित अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने ।
– सहकारी व्यवस्थापनमा, नियमन र नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
– सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी स्वेछाचारीता बन्द गराउने ।
– सहकारीको निगमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका स्थापित गर्ने ।
– स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका सहकारी व्यवस्थापनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
– बचत संकलन र ऋण प्रवाहमा आवश्यक मापदण्डको व्यवस्था गर्ने ।
– सहकारीले साधरण सभा, भेला आदिका नाममा मुनाफाबाट गर्ने अधिक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने ।
– जुन उद्देश्यले सहकारी स्थापना भएका हुन् त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गराउने ।
– बचत संकलन, बचत परिचालन, ऋण प्रवाह र दैनिक कारोबारमा आवश्यक नियम तथा मापदण्ड बनाउने ।
निष्कर्ष :
चिन्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होइन, चिन्ता देशभरका सहकारी पीडितको हो । चिन्ता कसरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सहकारीको साख बचाई राख्ने भन्ने कुरा हो । यहाँ उक्त पार्टीको नेतृत्व संलग्नको विषय उठान भएको कारण सहकारींसँग जोडने प्रयास मात्रै गरिएको हो । पछिल्लो समय विकास भएको सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि उठेका आवाज तत्काल सम्बोधन गर्न सकेमा बिशेष गरेर सानो पूजी र गरीब परिवारमा केन्द्रीत सहकारीको घट्दो विश्वासमा कमी आउने देखिन्छ भने सरकारको नीजि क्षेत्र, सरकारी र सहकारी बिचको तीन खम्मे नीति वास्तविकतामा परिणत हुने देखिन्छ । सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानको मुख्य हात सरकारमा संलग्न राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलमा रहेकोले आ– आफनो ठाउँबाट नैतिकता देखाउन यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
