राजनीतिक दलका नेताहरु यति बेला एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा सिद्धान्तका लागि दल बनेकै होइनन् कि जस्तो देखिएको छ । उनीहरूमा न राजनीतिक सिद्धान्त छ नत देशहितको एजेण्डा नै । जनताको आवाज उठाउने प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा देखिएका पछिल्ला गतिविधिहरुले पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु नै जनता र देशप्रति गम्भीर नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

कहिले के मुद्दा र कहिले के मुद्दामा दलहरु रुमाली रहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टीमा पनि दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छ । सरकार बन्न जहिले पनि गठबन्धन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले पनि गठबन्धन बनिसकेपछि दलहरूमा सिद्दान्तको कुरा नआएको हुनसक्छ । यस्तो परिपाटीले शासन सत्ता सञ्चालक बन्न मै होडबाजी हुने र त्यहाँ पुगेपछि नैतिकता तथा सैद्धान्तिक धार पूर्ण अवरोध हुने परिस्थिति छ । सत्ताको लागि दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण सरकार सधैं अस्थिर हुँदै आएको छ । पाँच वर्षसम्म राजनीतिक व्यक्तिहरू जनताको काम गर्ने भन्दा सरकार बनाउने र भत्काउने मै समय खर्च गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देशले निकास पाउन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षको द्वन्द्वले ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’ जसरी नेपाली जनता मिचिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिको अन्त्यको चाहना सबैको हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपको छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति बनाउन काँग्रेसले माग गर्दै आएको छ । तर सरकार त्यस विषयमा गम्भीर बन्न नसक्दा संसद नै अवरोध हुँदै आएको छ ।

यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । यसले सरकार नै अलोकतान्तिक बाटामा छ भन्ने प्रतिक्रिय पार्टीका नेताहरूबाट आइरहेको छ । यस्तो विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको नेपालको वर्तमान राजनीति सधैं यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था यसभन्दा अझै नाजुक बन्ने कुरा निसन्देह छ । नेताहरुलाई नेपाली जनताले बगाएको पसिनाले आर्जेको करबाट भत्ता खान मात्र पठाएका होइनन् । देश र जनताका पक्षमा काम गर्न पठाएका हुन् । सो कर्तव्यबाट उनीहरु उम्कन मिल्दैन । यसर्थ व्यक्तिगत र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा काम गरी देशलाई निकास दिने काममा दलहरु एक जुट हुन जरुरी छ ।