पाल्पा, सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्न झुकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सदन र सडक दुवै स्थानमा आवाज बुलन्द हुँदै गएपछि सरकार अन्ततः झुकेको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन माग राखेर लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । संसद् अवरुद्ध भइरहे मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकार छानबिन समिति गठन गर्न सोमबार नै राजी भएको हो । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिले मंगलबार मात्र औपचारिकता पाएको छ । सोमबार दलहरुको बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको थियो । समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने समझदारी सोमबार नै भएको हो । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहने सहमति भएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य  भएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार संसदको गतिरोध अन्त गर्नका लागि राजनैतिक सहमति निर्माण र संसदीय समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलमा ४ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने रहेका छन् ।

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग नछाडेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन वैशाख २ गते अन्त्य गरेको थियो । यसबाट रुष्ट कांग्रेसले संसद्को हिउँदै अधिवेशनका बैठक अवरुद्ध गर्नुको साथै सडकबाट समेत विरोध जनाउन थालेपछि सरकार थप दबाबमा परेको थियो । संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाका बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धकेलाधकेलको अवस्था समेत सिर्जना हुन पुगेका दृश्यहरु बाहिर आएका थिए । यस्ता घटनाले सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैलाई गम्भीर रूपले सोच्न बाध्य बनायो । जसले गर्दा सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको हो ।