हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१ दशमलव ३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८ दशमलव ९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड (१९ दशमलव ७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये  राजस्वबाट  १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट  तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सार्वजनिक बजेटमा ५ प्राथमिकता तय गरिएको छ । जसमा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार रहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलेसार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको बताए । सरकारले कृषिमा लगानी बढाउन २०८१ देखि २०९१ सम्म कृषि दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारी सहकारी र निजी साझेदारीबाट कृषिमा लगानी बढाउन दशकको घोषणा गरिने बताए । त्यस्तै उनले कृषिको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने बताए । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने  उल्लेख गरे । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाटबाट बढाएर चार सय ५० किलोवाट बराबर पुग्ने छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली ब·लादेश पुर्‍याइने छ । भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली ब·लादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ  । 

यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा जान ठिक्क रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने छ । सो आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । यद्यपि सरकारले आगामी वर्ष हालको संख्याको दोब्बर अर्थात् २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा भने १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि  पाँच खर्ब ६७ अर्ब 

संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि  पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि  दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रुछ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई  सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि  आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ । 

तरकारी र फलफूलमा लगाइएको कर खारेज

अर्थमन्त्री पुनले आलु प्याज, स्याउलगायत तरकारी तथा फलफूलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताएका छन् । उनले बजेट प्रस्तुत गर्दे कर खारेजीबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताए । त्यस्तै, मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तशुल्क दरमा भने वृद्धि गरिएको बताए ।