सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटको आकार गत वर्षभन्दा ठूलो छ । जुन गत वर्षको भन्दा १ खर्ब ९ अर्बले बढी हो । गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ थियो । चालू आवको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी रहेको यो बजेट संशोधित बजेटको तुलनामा झण्डै साढे २१ प्रतिशतले धेरै हो । चालू बजेटका रुपमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ, त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटका विषयमा फरक–फरक धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, समग्रमा बजेट सफल र असफल भयो भने त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको देश र समाज नै हो ।

देशको आर्थिक अवस्था संकटमा परेको बेला अबको बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समस्याको गाम्भीर्य र भयावहता अनुरूप बजेट नआए पनि केही नयाँपन भने आएको देखिन्छ । यद्यपी केही कार्यक्रम तथा योजनाहरु भने विगतका नै हुबहुँनै ल्याइएको छ । बजेटले कृषिक्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने सकेसम्म स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न सरकारी निकायबाटै कार्यारम्भ गरिने भएको छ । जलस्रोत, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रलाई पकेटक्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जनताले दैनिक प्रयोगमा ल्याउने आलु, प्याज, लसुनलगायतका सामानमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क कर खारेज गरेर सरकारले जनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आकार बढेर आएको बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन । कम्तिमा पनि विकास बजेट समयमै र गुणस्तरीय ढंगले पूर्ण रूपमा खर्च भयो भने मात्र नागरिकले पनि सन्तोषको सास फेर्नेछन् । यसर्थ सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।