जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८१/८२का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । यो रकम यसअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटभन्दा १ खर्ब ९ अर्बले बढी हो । बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । नयाँ बजेट र कार्यक्रमलाई धेरैले पुरानै खालको भने पनि कतिपयले आर्थिक सुधारतर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन् । यद्यपी बजेट जे जस्तो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने बजेटप्रति विरोधसँगै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन् ।  प्रायः प्रतिपक्षी दलहरूबाट बजेटको विरोध हुने गरेको पाइन्छ र यो हुनु पनि पर्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तापक्षकै दलले प्रश्न उठाएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा थप संशय उत्पन्न गराएको छ । यस वर्षको बजेटले नितान्त नौलो भविष्य वा देशमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै ठोस कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन भने यसले चल्दै आएकोे आर्थिक प्रणालीलाई भत्काउने वा बिगार्ने गरी असहज व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

बजेट भनेको सबैभन्दा बढी विरोध हुने विषय हो यसमा सन्देह छैन । सबै सांसदहरूको आ-आफ्ना संसदीय क्षेत्रहरूमा बढी बजेट विनियोजन होस् भन्ने चाहना हुन्छ तर बजेटले त्यसो गर्न सकेको हुँदैन । कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनै क्षेत्रमा कम त भई नै हाल्छ । त्यसले गर्दा कम विनियोजन भएका क्षेत्रका सांसदहरू बजेटविरोधी बन्नु स्वभाविक हो । तर सांसदहरुले नै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । असहज अवस्थामा बजेटको आकार बढाइएको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदान र ऋण जुटाउन सहज नभएकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरु नै सशंकित छन् । अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या समाधान र स्रोतको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित हुन नसक्नुले पनि कार्यान्वयनमा थप चुनौति रहेको छ । बजेटको आकार मुलुकको आवश्यकताअनुसार सहज रूपमा वृद्धि गरिनुपर्ने भए पनि बढाउनका लागि बढाइएको छ । यसले बजेटको स्रोत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ । यसले पनि बजेट सहजै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाउने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा जतिसुकै चुनौति रहे पनि सरकारले दृढ इच्छा शक्ति देखाएमा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनको दिशामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।