रामचन्द्र रायमामझी/संगीता आचार्य
पाल्पा, पाल्पाका स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था सामान्य सुधार भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तु्लनामा २०७९/८० बेरुजुको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको लेखापरिक्षणमा जिल्लाका १० वटा पालिकाहरुमा २७ करोड ९० लाख ९२ हजार बेरुजु कायम भएको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ४१ करोड ३३ लाख १८ बेरुजु रहेको थियो छ । जहाँ १३ करोड ४२ लाख २६ हजारले कम हुन आएको छ । विगतमा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो रहेपनि पछिल्ला वर्षहरुमा केही कम हुँदै गएको देखिन्छ । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३५ करोड ३० लाख ३८ हजार बेरुजु थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो । यसले जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो । यसले सम्बन्धित कार्यालयमा अपारदर्शी तवरबाट आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।

जिल्लामा अहिलेको बेरुजुको तथ्याङ्कलाई हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहिनता र बेथितिमा केही सुधार हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १२ अर्ब ८० करोड, ४१ लाख ११ हजारको परीक्षण गर्दा २७ करोड ९० लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् । जस अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ भने पूर्वखोला गाउँपालिकामा बढी देखिएको छ ।

सबै भन्दा कम देखिएको तिनाउमा ९८ करोड १८ लाख ५५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ६९ लाख २७ हजार बेरुजु आएको हो । जुन कूल बेरुजुको ० दशमलव ७१ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४ करोड ७३ लाख ८२ हजार बेरुजु आएको थियो । सबै भन्दा धेरै आएको पूर्वखोलामा एक अर्ब २४ करोड ८८ लाख २४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा सात करोड १७ लाख २५ हजार बेरुजु आएको छ । जुन ५ दशमलव ७४ हो । यहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड ९० लाख २० हजार देखिएको थियो । यस्तै तानसेन नगरपालिकामा एक अर्ब ६८ करोड ६९ लाख ६९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड २ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल बेरुजुको १ दशमलव ७९ प्रतिशत हो ।

यहाँ अघिल्लो आवमा ७ करोड १५ लाख ४२ हजार रहेको थियो । रामपुर नगरपालिकाको एक अर्ब ७० करोड ५९ लाख ७७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड १६ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समग्र बेरुजुको १ दशमलव २७ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आवमा ३ करोड ४७ लाख ७३ हजार रहेको थियो ।

यस्तै निस्दी गाउँपालिकाको एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ९६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल बेरुजुको ३ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आवमा २ करोड ३ लाख ६४ हजार थियो । बगनासकाली गाउँपालिकाको ९८ करोड १४ लाख १३ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९८ लाख ७९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल बेरुजुको १ दशमलव १ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आवमा ३ करोड ३७ लाख ४२ हजार रहेको थियो । यस्तै  माथागढी गाउँपालिकाको एक अर्ब ४४ करोड ८ लाख ३८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १ लाख ९४ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन समग्र बेरुजुको २ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आवमा ६ करोड ११ लाख ६५ हजार बेरुजु रहेको थियो । रम्भा गाउँपालिकाको एक अर्ब १८ करोड ६० लाख १६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ३८ लाख ५४ हजार बेरुजु देखिन आएको छ । जुन समग्र बेरुजुको २ दशमलव ०१ प्रतिशत हो । 

यहाँ अघिल्लो आवमा ३ करोड ५४ लाख ७१ हजार बेरुजु थियो । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाको ८७ करोड ४० लाख ४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९३ लाख ८६ हजार बेरुजु रहेको देखिन्छ । जुन समग्र बेरुजुको १ दशमलव ७ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आवमा २  करोड २४ लाख ७१ हजार बेरुजु थियो । यस्तै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको एक अर्ब १६ करोड ८६ लाख १९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ४३ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन समग्र बेरुजुको १ दशमलव २३ प्रतिशत हो । यहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ करोड ७३ लाख ८८ हजार बेरुजु थियो । जिल्लाको बेरुजुमा केही सुधार देखिए पनि अझै त्यसको रापताप भने कायमै छ । वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माण गरिनुपर्नेमा महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनले हरेक बजेटका नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भन्दै प्रस्तुत गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसेककेको औंल्याएको छ ।

यथार्थपरक र वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माणमा महालेखाको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएकाले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सुझाएको छ। विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले कार्ययोजना बनाइ बजेट खर्च गर्न भनेको छ ।