७ सय ५३ स्थानीय तहको कुल बेरुजु करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ३१ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख गरी झण्डै दुई खर्ब बेरुजु पुगेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । कानुनविपरीत सेवा सुविधा, अबण्डामा बजेट, सवारीसाधन खरिद र मर्मत, विद्यालयको दिवा खाजा तथा सेनिटरी प्याड खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता शीर्षकमा कानुनविपरीत खर्च गरेको देखिन्छ । हरेक वर्ष बेरुजुको दर बढ्दै गएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । कुनै पनि कार्यालयमा वा सरकारमा बेरुजु देखिनु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु हो । अनुशासनहिन तरिकाले खर्च गर्नु हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्ने प्रचलन बढेर गएका कारण बेरुजुको अंक निरन्तर बढिरहेको हो । बेरुजु घटाउने विषयमा समयमै सबै निकायलाई पत्राचार गरिन्छ । तर ती निकायले उक्त आग्रहलाई वास्ता गर्दैनन् । वर्षौं बितिसक्दा पनि बेरुजु नघटाउने निकायलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जनताको घरदैलो नजिकको सरकारकै खर्चको तौरतरिकामा भएको गडबडी झन् बढी चिन्ताको विषय हो । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा गम्भीर बन्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्छ । बेरुजु किन बढिरहेको छ, कारण पहिल्याएर समाधानमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ऐन–नियमलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने/गराउने थिति बसाएर बेरुजुमा लगाम लगाउनुपर्छ । कतिपयले लेखा परीक्षणमै प्रश्न उठाउने पनि गरेका छन्, कहीँकतै त्रुटि भएर बेरुजुको अंक बढी देखिएको हो भने पनि त्यस्ता गल्ती दोहोरिन दिनु हुन्न । वास्तवमा बेरुजुलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा लिने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष यसको अंक थपिएको हो । निश्चित अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्योट नगरे भ्रष्टाचार ठहरिने र त्यसका लागि कठोर कानुनी कारवाही बहन गर्नुपर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरियो भने मात्र यसको अंक घट्दै जाने छ । यसर्थ यसतर्फ  तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।