राजनीतिक दलका हरेक भाषणमा भन्न नछुटाउने विषय हो समृद्धि र सुशासन । हरेक कार्यक्रममा नेताहरुले समृद्धि र सुशासनका गफ गर्न छोड्दैनन् । तर देशमा जताततै बेथिति झाँगिएको छ । ‘सुशासन’ अहिले नेताको भाषण, कर्मचारीको गफ, दाताहरूको सर्त र गैरसरकारी संस्थाको मागी खाने विषय भएको छ ।
विडम्बना, यी सबैले बुझ्ने सुशासनको अर्थमा भने समानता हुँंदैन । कुनै बैठक, सेमिनार तथा ठूला–ठूला कार्यक्रममा होस् वा अन्य औपचारिक कुराकानीका क्रममा नै किन नहोस्, उनीहरुले मुलुकमा सुशासन राख्नुपर्छ, यो अत्यावश्यक छ भन्न कहिल्यै पनि छुटाउँदैनन् । तर यसरी भाषण गर्ने र सुशासनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने शासक, प्रशासकहरु जब आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न थाल्छन्, त्यति बेला भने उनीहरुले सुशासन बिर्सन्छन् । भ्रष्टाचार जतिसुकै बढोस्, कुनै मतलब नै गर्दैनन् । यसले उनीहरुले बोली र व्यवहारमा ठीक उल्टो चरित्र प्रदर्शन गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
सुशासन सरकारको वैधानिकता सिद्ध गर्ने अभ्यास हो । यसले विशेषगरी सरकार र नागरिकहरूबीच असल सम्बन्ध स्थापित गर्छ । नागरिकहरूले राज्यलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरूमा अपनत्व वा स्वामित्व महसुस गर्ने र सार्वजनिक काम कारवाही पारदर्शी हुने तथा जनताका नाममा काम गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था सुशासन हो भन्न सकिन्छ । तर यहाँ ‘सुशासन’ अहिले जसको टाउकोमा लगाए पनि मिल्ने टोपजस्तै भएको छ । नेता, कर्मचारीहरुको बोली र व्यवहारमा तारतम्य मिल्न नसक्दा नै मुलुक कुशासनको दलदलमा फस्दै आएको हो । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । महालेखाले बर्सेनि गर्ने सरकारी निकायको लेखापरीक्षणमा पनि बर्सेनि अर्बौं बेरुजु आउने क्रम जारी छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दिनहुँजसो भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा लैजाने क्रमसमेत घट्नुको साटो बढेको छ । जसले गर्दा सरकारका विभिन्न निकायहरु सुशासन कायम गर्ने दायित्वबाट पूर्णरुपमा विमुख भएको जस्तो देखिन्छ । यसका कारण पनि विभिन्न खालका भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्रम जारी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । जबसम्म राजनीतिक दल तथा कर्मचारीहरु आफुले बोलेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्दैनन् तबसम्म सुशासन हुन सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारीहरु गफ गरेर मात्र हुँदै सुशासन कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुन जरुरी छ ।
