गोविन्द भट्टराई

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । नागरिकको दैलोको अर्थात् नजिकको भनिएका ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । ७ वटा विचौलिया ‘बिचको’ भनौँ वा प्रदेश सरकार र सबै भन्दा उपल्लो नेपाल सरकार भन्ने एक थान सरकार छन् । कुल ७ सय ६१ थान सरकार भएको देशमा अझै धेरै नागरिक अधिकार उपभोगबाट बञ्चित छन् ।

बोल्ने, लेख्ने केही हदसम्मको ‘पूर्ण होइन’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शिवाय संविधान मै मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरिएका अधिकांश हक, अधिकार उपभोगबाट आम नागरिक बञ्चित हुनु विडम्वनापूर्ण हो । देशमा ऐन, कानुन अर्थात् नीति, नियम बनाउने जिम्मा पाएको संघीय संसद ‘प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा’ भन्ने निकाय र नागरिकबाट चुनिएका सांसद छन् । बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन कति हो र कति बन्यो ? पत्तो नभएका माननीयलाई आफूमातहत यसपटक पाँच करोडको योजना सिफारिस गर्ने अधिकार ? छ भन्ने थाहा छ । नागरिकले पनि ऐन, कानुन बनाउने जिम्मा लिएका सांसदले योजनाका काममा चासो देखाउँदा समेत क्याबात भन्दै तालि ठोकेका छन् । विचौलिया अर्थात् बिचको भनिएको प्रदेश सरकारले संघले बजेट दिएन भनेर गुनासो गर्ने अनि भाको साधनस्रोत कतै स्थानीय सरकारको नक्कल त कतै संघकै चक्करमा ‘अधिकांश’ खर्चने काम गरेका छन् । अपवादको कुरा गर्दा पाल्पामा विगतमा प्रदेशको बजेटबाट भाको भनिएका भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजनाको तारिफ समेत भएको थियो । जे होस्, मन्त्रालय फोर्ने अनि जोर्ने र फेरि फोरेर भा पनि एक्लै त कहिले गठबन्धन प्रदेश सरकार गठन भएकै छ । भलै अदालतको आदेश वा विश्वासको मत नपाएर फेरि विघटन हुनुपरेका अनेक दृटान्त भेटिन्छन् । नागरिकले नजिकको सिंहदरबार ठानेका स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघले बजेट कटौती गरेकामा गुनासो गर्दै विरोध गरे झै गरे पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । अब भ्यू टावर निर्माण वा डोजरे विकासमा होइन रोजगारी सिर्जना र किसान उत्प्रेरणा गर्ने खालका योजना ल्याउने हाँक उनीहरुले हालेका छन् । के गर्ने हुन् असार १५ भित्रै छर्ल· हुनेछ । विशेषत: यहाँ आम नागरिकका सवाल र उनीहरुप्रति सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत रहेर चर्चापरिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नेपाली जनताले सरकार रहेको महसुस गर्न पाएका छैनन् । केवल बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, महँगी, हड्ताल, अस्थिरता पाएका छन् । जनताका लागि सरकार हराएको लामो समय भइसकेको छ । गणतन्त्रको घोषणादेखि संघीयताको सूत्रपातले संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई परिभाषित गरिसकेका छौं । यस्ता परिभाषा संसारका थोरै राष्ट्रले मात्र हासिल गर्न सकेका छन् । र त हामी आफ्नो राज्यव्यवस्थाप्रति गौरवमय अनुभूति गर्छौं । यद्यपी व्यवस्था राम्रो भए पनि मुलुकमा सञ्चालित सरकारले जनतालाई अनूभुत हुने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सवालमा कुन सरकार अगाडि बढेको छ ? धेरै सवालको कुरा नगरौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र महंगी नियन्त्रणका सवालमा २०६२ पछिका कुन सरकारले कति चासो देखाए ? दुईधारको शिक्षा, नागरिकको घाटी रेट्ने स्वास्थ्य सेवा अनि १२ पासपछि विदेश धाउनुपर्ने रोजगारीको बाध्यताबारे कुन चाही सरकार संवेदनशील बने ? तसर्थ नागरिक सोध्न बाध्य छन्–सरकार कता छ ? आजका नेपाली प्रत्येकको टाउकामा सरदर ९० हजार ऋणको भारी छ । बजारभाउ वर्षेनी बढेको बढ्यै छ । उत्पादन गर्ने किसानले ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको सामानको मूल्य उपभोक्ताको हातमा पुग्दा २० रुपैयाँ पुग्छ ।

विचौलियाले १५ रुपैयाँ खान्छ, किसान र उपभोक्ताले टाउको समाउँछ । कुनै सरकार पनि यो प्रवृत्तिप्रति संवेदनशील छैन । सामुदायिक शिक्षालाई सांसद, मन्त्री, नेताले नै उपेक्षा गरेका छन् । कति पय जनप्रतिनिधि र शिक्षक, कर्मचारीले दुईधारको शिक्षा हुनुहुन्न भन्छन् तर आफ्नै सन्तान बोर्डिङमा पढाउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था जगजाहेर छ ।  सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न भुक्तमान‘नापी, यातायात, मालपोत आदि’ व्यहोनुपर्ने स्थिति उस्तै छ । सडक खन्ने, सुधार्ने नाममा पानीका मूल पुर्ने, पैदल मार्ग भाटिने गरेका छन् । कच्ची सडकमा चल्ने सवारीले गाडीभाडा आफूखुसी असुल्ने चलन उस्तै छ । सरकारहरूलाई यी सवाल थाहा नभएका होइनन् तर प्राथमिकतामा पर्दैनन् । चुनिएपछि ५ वर्ष भित्र चुनाव खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सवाल चासोको विषय बनेको छ अधिकांशको । व्यवस्था फेरिएर के भो अवस्था फेरिएन देश र गरिखाने वर्गको भन्दैछन् आम नागरिक । आम नागरिकको गुनासो सुन्ने सरकार कता छ ?

वर्तमान केन्द्रीय सरकार जनताले भोग्नुपरेका तमाम खाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सकेको देखिँदैन । जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको हुँदा सरकारको यात्रा कतै महाप्रतिगमनतर्फ उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न आमजनताले गर्न थालेका छन् । सरकारलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउने फुर्सद नै छैन । अहिले सिंहरदरबारका आलिशान महलमा बस्नेले जनताका गाँस वास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा केही पनि सोच्दैनन् । कसरी हुन्छ सम्पति आर्जन गर्ने र अकूत सम्पति कमाएर रातारात मालामाल हुने ध्याउन्नमा छन् त्यहाँ बस्ने कथित शासक । महँगीले जनता उठ्नै नसक्ने गरी समस्याग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा जनतालाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने तथा आर्थिक मितव्ययीता अपनाउने खालका प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताबीच खासै छलफल नै हुँदैन । कसरी हुन्छ शासन सत्तामा रहिरहने र लुटतन्त्र मच्चाउने विषयमा मात्रै उनीहरूबीच छलफल हुनु घोर विडम्बना हो । साच्चिकै देशमा सरकार भइदिएको भए जनताले चर्को मूल्यवृद्धिको सामाना गर्नु पर्दैनथ्र्यो । सिटामोल र जीवनजलको अभावमा अकालम्रै मृत्युवरण गर्नुपदैनथ्यो । सुलभ स्वास्थ्यको अभावमा रोग र शोक लिएर बस्नु पर्दैनथ्यो । मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु पर्दैनथ्यो । आमजनता अभावै अभावमा बाच्नु पर्दैनथ्यो । गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले मुलुकमा अधिकांश जनताले सरकार नै नभएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? कतै यही दुःखद अवस्था रहिरहेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन ? अहिले गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका सल्लाहकार तथा पूर्व सभापति समेत हुन् ।)