पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबीको दर घटेको छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा गरिबी दर घटेको उल्लेख गरिएको हो ।

पाँच वर्षअघि ३० प्रतिशत रहेकामा हाल गरिबीको दर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत शनिबार प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर ३० रहेकामा हाल १८ मा झरेको तथ्याङ्कउल्लेख गरे । गरिबी घटे पनि यो दर अत्यन्त सुस्त रहेको छ । घटेको गरिबी दर प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत हो । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या ५१ लाख २४ हजार २ सय २५ रहेको छ । यसमध्ये शहरी जनसंख्या २८ लाख २० हजार ४ सय ९७ अर्थात ५५ .०४ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या २३ लाख ३ हजार ७ सय २८ अर्थात ४४.९६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा १० लाख ६ हजार ४ सय ५० घर र ११ लाख ५५ हजार ५ सय २३ परिवार रहेका छन् । एक वर्षमा खाद्यान्नका लागि ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य प्रयोजनमा ३७ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ गरी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न नसक्ने नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको छ । यहाँ बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर आठ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षअघि पाँच खर्ब ४० अर्ब रहेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा  सात खर्ब ७८ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर आठ सय तीनबाट बढेर एक हजार एक सय २६ पुगेको जनाइएको छ ।

नेपालमा भने ५९ लाखभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका हुन् । पछिल्लो १२ वर्षमा ४.८९ प्रतिशत मात्रै घटेको छ । २०६६/६७ मा २५.१६ प्रतिशत थियो । जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्र १८.३४ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छन् । अझै ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत गरिबी रेखामुनि छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा बाल मृत्युदर घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ४५ रहेकामा हाल ३३ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३० रहेकामा हाल २१ मा सीमित भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कूल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट ८४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ४० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ ।

लुम्बिनीमा सिँचाइ व्यवस्था पनि वृद्धि भएको छ । बाह्रै महिना सिञ्चित हुने भूमि २४ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश माछामासु र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति भइरहेको जनाइएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत पुगेको छ । लुम्बिनीमा विद्युत्को पहुँच पनि विस्तार भएको छ । विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ८१ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएका घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।