नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकार हननका थुप्रै घटनाहरु घटेका थिए । नेपालमा शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका सवालमा यौनअपराध जस्ता घटनाको सम्बोधन अझै हुनसकेको छैन ।

हरेक वर्ष द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । आज पनि यो दिवस मनाइँदै छ । तर यौन हिंसाका घटनाहरुमा भने कमी आउन नसक्नु दुखद् हो । ‘द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा’ शब्दले बलात्कार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, गर्भावस्था, गर्भपतन वा नसबन्दी, विवाह, महिला, पुरुष वा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा हुन् । जुन द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन् । शान्ति निर्माण प्रक्रियामा यौन हिंसाका मुद्दालाई खासै प्राथमिकतामा राखिएको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । यौन हिंसा शान्ति निर्माण प्रक्रियामा छुटाइएको र छोडेको मुद्दा हो । समाजमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यसको प्रतिरूप हो यौन हिंसा । समाजमा जबसम्म महिलाको शरीरलाई भोग्य बस्तुका रूपमा हेरिन्छ तबसम्म यो निरन्तर रहन्छ । नेपालमा यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने भूमिका सरकारले खेलेको छ । सरकार बनाउने राजनीतिक दलहरूले खेलेका छन् भन्नु अत्युक्ति हुन्न ।

नेपालको स्थितिमा द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरुका कुरा सम्बोधन, अधिकारको प्रत्याभूति अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन । हद म्यादको कारण द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । यौनजन्य हिंसा मात्र नभई कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका हिंसालाई समेटेर ऐन संशोधन भए मात्र सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसाका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्छन् । अन्यथा यस्ता घटनाहरु झन् बढ्दै जाने छन् ।