पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको सञ्चार सम्बन्धी बजेटप्रति प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको सञ्चार बजेटमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी बजेट बाँडेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।
संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरूलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । बजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष नवराज कुँवर र महासचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विगतदेखि नै सञ्चार बजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकोमा बेवास्ता गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरूलाई विना आधार नागरिकको करबाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
