पाल्पा, आगामी आर्थिक वर्षका लागि  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी बजेट बाँडेको, बजेट कृषि र पर्यटन क्षेत्र विरोधी भएको विचौलियाका माध्ययमबाट योजना विनियोजन भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो ।

विहीबारदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भए पनि प्रतिपक्षका दलहरुले आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभामा बोल्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदमात्रै हैन, सत्तारूढ दलका केही सांसदले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । पत्रकार, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘बजेट संघीयता विरोधी छ,’ शुुक्राबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै  विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने, ‘भ्रष्टीकरण गर्ने यस्तो बजेटमाथि के छलफल गर्नु । काँग्रेस यो बजेटलाई अस्विकार गर्दछ ।’ बजेट लज्जास्पद, हावादारी गफ, सदनलाई झुक्याउने बजेट ल्याइएको उनले बताए 

नेता चौधरीले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले कृषिमा चालु वर्षको भन्दा ५८ करोड बजेट घटाएको, पर्यटनमा पनि बजेट घटाएको भन्दै विरोध गरेका थिए । किसानलाई समयमै मलबिउ पु¥याउन नसक्ने सरकार किसानमैत्री हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो । उनले सरकारले प्रदेशको लोपोन्मुख समुदाय वादी, गन्धर्व, चमार, नटुवा जातिका लागि राखिएको बजेट पनि कटौती गरेको बताए । बाटो बनाएर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने भन्दै काँग्रेस बजेटको विपक्षमा उभिने उनले बताए । ‘लुुम्बिनीवासीलाई अपमानित गर्ने ढंगको बजेट ल्याइएको छ,’ चौधरीले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको मौनतालाई कमजोरी ठान्यो यो सरकारले । संघीयता, कृषि र पर्यटनविरोधी यो बजेट सरकारका लागि गलपासो हुनेछ ।’ काँग्रेसको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको बैठक आजसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । आज हुने भनिएको बैंठकमा समेत छलफल हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पत्रकारहरुले समेत आलोचना गरेका छन् । सञ्चार सम्बन्धी बजेटप्रति प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीमा आवद्ध पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको सञ्चार बजेटमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी बजेट बाँडेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरूलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । बजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष नवराज कुँवर र महासचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विगतदेखि नै सञ्चार बजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकोमा बेवास्ता गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरूलाई विना आधार नागरिकको करबाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।