यसपालि एसईईमा सहभागी आधाभन्दा बढी विद्यार्थी ‘फेल’ अर्थात् ननग्रेडिङ (एनजी) भएका छन् । परीक्षामा ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ सहभागी विद्यार्थीमध्ये आधा बढी अर्थात् ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी तत्काल कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य भएका हुन् । यसले विद्यार्थी, अभिभावकलाई निराश बनाएको छ ।

यति धेरै विद्यार्थी फेल हुनुमा नतिजा प्रणालीमा समस्या हो कि शैक्षिक गुणस्तरको दोष हो ? यो विषयले यति बेला सर्वत्र चासो र चर्चा पाएको छ । चोकका चिया पसलदेखि विद्यालयसम्म, सहरदेखि गाउँका कुना कन्दरासम्म एसईईको नतिजालाई लिएर माहोल तातेको छ । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति पनि यत्रतत्र देख्न र सुन्न पाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नाममा अनेकौं नाटक मञ्चनहरू गरिन्छन् त्यस्ता नाटकहरू व्यवहारतः परिणाममुखी नदेखिँदा एकले अर्कोलाई दोष थोपार्ने बाहेक अरु कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । दोष जसले जसलाई दिए पनि विशेषतः राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन एवं स्पष्ट नीति नहुनु, वर्षैपिच्छे फरक–फरक नीति नियमहरुको अभ्यास गरिनु जस्ता सन्दर्भहरू यस पटक एसईईको नतिजामा देखिएका प्रत्यक्ष असरहरू हुन् ।

परीक्षामा सहभागीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नै किन फेल भए त ? यो नतिजालाई सन्तोषजनक मान्नै सकिँदैन । यसको अर्थ विद्यार्थीले पढेनन् होइन, शिक्षा बनाउने र चलाउने व्यक्तिको दोष हो । नतिजा प्रणाली विवादको विषय नै होइन । ननग्रेडिङ प्रणालीले शिक्षा खस्काउने होइन । समस्या त शिक्षाको गुणस्तर भनेको के हो भनेर राज्यले बुझ्न र बुझाउन नै सकेन । यो नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकाय, विद्यालय एवं शिक्षकहरुले यस विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नतिजा सुधार्न नीतिगत निर्णय र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । हिजो सबै परीक्षार्थी पास हुने प्रणाली थियो, त्यो प्रणाली राम्रो भएन भनेर नयाँ प्रणाली लागू गरियो । तर, आज फेल भएपछि यो प्रणालीको विरोध गर्नु राम्रो हैन । कतिपय विद्यार्थीका हकमा मिहिनेत पुगेन होला तर ननग्रेडेड हुनुमा विद्यार्थीको मात्र कमजोरी छैन । गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा विद्यार्थीको नतिजा प्रभावित भएको हो । तसर्थ एसईईको नतिजालाई आधार बनाएर शैक्षिकस्तर सुधारमा सरोकारवाला निकायहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ ।