जब–जब माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन्छ देशमा केहि दिन शैक्षिक सुधारको बहस सुरु हुन्छ । केही थान शिक्षा विद्को पगरी गुथेर सञ्चार माध्यमा विचार पोख्छन्, गन्थन गर्छन्, बौद्धिकता छाट्छन् अनि हप्ता दिन नपुग्दै ओझेल पर्छन् । शैक्षिक बहस मौसमी बहसमा सिमित हुन्छ । पगरी गुथेकाहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने  कक्षा १० को नतिजा विश्लेषणले मात्र समग्र शैक्षिक सुधारको बहस सार्थक हुँदैन । माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा पछि विद्यार्थीले कक्षा ११र कक्षा १२ पढ्न बाँकी नै हुन्छ । उच्च शिक्षा बाँकी नै  हुन्छ । अझ निजी शैक्षिक व्यापारीहरु कक्षा १० को नतिजामा उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थीहरुको फोटोलाई विज्ञापन गर्ने, उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा प्रचार गरेर नाफा कमाउने अभियानम लागि पर्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको पर्याय कक्षा १० को नतिजा हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरी अभिभावकहरुलाई अन्योल सिजना गर्न सफल हुन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षा हरेक शैक्षिक बहसको प्रमुख विषय वस्तु बन्ने गरेको पाइन्छ तर मौसमी रुपमा मात्र । दलका घोषणा पत्रहरुमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका नारा, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार, सर्वसुलभ शिक्षा जस्ता विषय वस्तु नारामा मात्रै देख्न पाइन्छ । विडम्बना ठोस योजना र कार्यनिती देख्न पाइँदैन ।  

२०७१ सालमा प्रतिशत प्रणाली, २०७४ बाट अक्षाराकंन पद्धति (सबैपास)  २०८० मा अक्षराकंन पद्धतीमा पुनः फेल गर्ने जस्ता निति  प्रयोग गरेर एसईई परीक्षालाई प्रयोगशाला बनाइएको छ । ५२ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीलाई फेल गरेर कक्षा १० को परीक्षालाई हाउगुजी बनाइएको छ । मौका परीक्षामा दुई विषय अनुतिर्ण भएकाले पाउने नितिलाई नतिजा आएको २४ घण्टा वित्न नपाउँदै पुन सबैले परीक्षा दिन पाउने जस्ता निर्णय गर्नुले पनि सरकारी निकायहरु विद्यार्थीहरुप्रति कति संवेदनशिल छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छ । भावनाको भरमा, माफियाको डरमा , विदेशीको इशारमा बारम्बर अध्ययन विना गरिने नितिगत परिवर्तने हाम्रो समग्र शैक्षिक प्रणली नै ध्वस्त पारिएको छ । दुखद् त के छ भने निःशुल्कर अनिवार्य सर्वसुलभ शिक्षाको भाषण गर्ने प्रगतिशीलदेखि प्रजातान्त्रिकर समाजवादी विचार बोक्नेहरु नै निजी विद्यालय सञ्चालक छन् । आधारभुत मानवीय गुण, ज्ञान, सीपर आचरण आर्जन गरी सभ्य शिष्ट, शालिन सुसंस्कृ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मशील, अनुशासित, आत्मनिर्भरर आर्दश नागरिक तयार गर्न सक्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो ।  व्यवहारिक सिकाईमार्फत, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने, पारिवारिकर सामाजिक समस्या हल गर्न सक्ने, समाजरराष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने नागरिक तयार पार्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय हो । न की उच्च जि.पि.ए ल्याउने तर समाज, परिवार,राष्ट्र धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति उदासीन विद्यार्थी तयार गर्ने अनि कथित अंगे्रजी भाषालाई मापदण्ड बनाई विदेश निर्यात गर्ने जनशक्ति तयार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छौं भन्ने शैक्षिक माफियाहरुको सोच नै विडम्बना पूूर्ण छ । परीक्षामा जसरी पनि उच्च अकं ल्यानुपर्ने भाष्य निर्माण गरी शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न खोज्नु, गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड बनाइनु नै गलत छ । यस पटको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा ५२.१४ प्रतिशत बढी विद्यार्थी फेल हुनु शिक्षामा  गरिएको लगानी, पाठ्यक्रम  आम अभिभावको अपेक्षाको पाटोबाट दुःखद् नतिजा हो ।राज्यले माध्यामिक तहको शिक्षमा लिएको नितिको असफलता हो ।  दल, शिक्षक, अभिभाकहरु, निति निर्माण गर्नेहरु चिन्तित हुनु पर्ने यो बेला केही व्यापारीहरु शिक्षालाई विभाजित गर्दै निजिको राम्रो, गुणस्तरीय छ सामुदायिक खत्तम भयो भन्ने रटान लगादै व्यापारीक भाषा  बोलिरहेका छन् । आम रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले उच्च अंक साथ परीक्षा पास गर्नु, विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा भित्रराखेर पाठ्यपुस्तकका विषय घोकाउनु,रटाउनुर विद्यार्थी धेरै पास गराएर अब्बल विद्यालयको संज्ञा दिदै विज्ञापन गर्नुर शिक्षाको व्यापारीकरण गर्नु मात्र होइन । देशका शिक्षा प्रणाली,यसको नतिजा न सामुदायिक हुन्छ न त निजी । पुरानो  पाठ्यक्रम, परम्परागत शिक्षण सिकाइ, तीन घण्टे परीक्षा प्रणालीर उत्तर पुस्तिका परीक्षण  प्रणालीलीमा व्यापक सुधार नगरीराम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्नु युक्ति संगत हुदैँन । शिक्षकमा दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था, विद्यार्थीहरुमा मिहिनेत गर्ने बानीको विकास, प्रभाकारी अनुगमन प्रणाली, विद्यार्थीहरुको रुचिर क्षमताअनुसारको शिक्षण प्रक्रिया, समाज, संस्कृति अनुरुपको पाठयक्रम आदितर्फ समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने शिक्षा सुधार गफमा मात्र सिमित हुन्छ । अहिले अनुतिर्ण भएका सबै विद्यार्थीलाई यो भन्दा फरक नतिजा ल्याउन पक्कै सकिन्थो तर हामीले उनीहरुको क्षमतालाई चिन्न सकेनौं, इमान्दारी पूर्वक उनीहरुलाई पढाउन सकेनौ, जवाफदेहीतार उत्तरायित्वलाई अपनाउन सकेनौं भन्दा अफ्ठ्यारो नमानौं । एक पटक घोत्लिऔ । चिन्तन गरौं । किनकी विद्यार्थीलाई कक्षमा पढाउने हामी शिक्षक नै हो । राज्य, सरकार ,दल, निति निमार्ण गर्नेहरु दोषी नै छन् । तर कक्षमा हामी शिक्षक नै हुन्छौ भन्ने विर्सन हुदैँन । अरु पक्ष खराब भए पनि हामी शिक्षक नै हौ । गुरु हौं ।

अबको यात्रा
विगत एक दशक यता शिक्षा क्षेत्रका बजेट  भौतिक सुधारतर्फ मात्र ध्यान गएको मात्र देखिन्छ तर नियमित मुल्याकंन पद्धति, शिक्षकको पेशागत क्षमता सुधार, जस्ता कुरातर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन् । अब समयमै माध्यमिक शिक्षामा अहिलेको परिपाटीमा सुधार नगर्नेर गुणस्तर नबनाउने हो भने हाम्रा उत्पादनहरु बेरोजगारको भण्डारमा परिणत हुने छन् । जसले अभिभावक, शिक्षकर विद्यालयको लगानी खेर मात्र जाने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा व्यवस्थापकिय नेतृत्व, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार , मूल्याकंन पद्धतिमा सुधार, प्रविधियुक्त शिक्षार समुदायको सभभागितामा वृद्धि गर्न सक्नु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्युन आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता छ । यस्ता विद्यार्थीहरुको विषयमा स्थानीय सरकारको पहलमा विशेष सिकाइको अवसर उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक पक्षमा सुधार देखिएको सन्दर्भमा अब शिक्षण सुधारतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । यसको लागिराज्य, शिक्षक, अभिभावकर विद्यालय प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । अन्ततः शैक्षिक थलो  भनिने पाल्पाको एसईईको नतिजा सुखद्रहेन । माध्यामिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा आएको सन्दर्भमा सम्रग पाल्पाको शिक्षाको बारेमा स्थनीय सरकारको उदासिनता बारे बहस आवश्यकरहेको छ । 
(लेखक त्रिभुुवन बहुुमुुखी क्याम्पस पाल्पाका उपप्राध्यापक समेत हुुन् ।)