पाल्पा, मध्यरातमै सत्ता राजनीतिकमा ‘उथलपुथल’ आएको छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउने गरी सहमति गरेपछि एकाएक सत्ता राजनीतिमा ‘उथलपुथल’ आएको हो ।

माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले लामो र सघन गृहकार्यपछि सोमबार मध्यराति सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका हुन् । कांग्रेस–एमाले सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । स–साना दलहरू मिलाएर सरकार चलाउँदा अस्थिरता बढेको र जनमानसमा प्रणालीप्रति वितृष्णा बढेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली केही दिनदेखि निरन्तर भेटवार्तामा सक्रिय रहेका थिए । फागुन २१ मा माओवादीले काँग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाएदेखि नै दुई ठूला दलबीच संवादको नयाँ चरण सुरु भएको थियो । दुवैतर्फका नेताले सरकार मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा समेत छलफल गर्दै आएका थिए । सुरुमा दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको संवाद सकारात्मक भएको भन्दै देउवा र ओलीको भेट बाक्लिएको थियो । अन्तत : सोमबार मध्यराति दुई दलबिच सत्ता समीकरणमा सहमति भएको हो । यो सहमतिलाई सत्ता राजनीतिको उथलपुथलको रुपमा हेरिएको छ । यी दुई दलले सकभर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने उनीहरुको तयारी छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई दिने दुई दलले निर्णय गरेका छन् ।

एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बने पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको सम्बन्ध चिसो हुँदै आएको छ । मूलतः धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा पनि दुई नेताबीच टकराव नै बन्यो । त्यति मात्र हैन एमालेसँग कुनै सल्लाह नै नगरी बजेट ल्याएकोमा समेत ओलीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । अन्तमा उनले काँग्रेससँग मिलेर प्रचण्डलाई लत्याउने खेल खेले । काँग्रेससँग सहमति भएपछि तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिना साथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने छन् ।

प्रचण्डले संसद्को ‘फेस’ गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आए पनि तत्काल राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् ‘फेस’ गरेर विश्वासको मतको प्रस्तावमा जाने निर्णय गरेको पार्टी सचिवालयले जनाएको छ । हाल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ सिट छ भने भने एमालेको ७९ सिट छ । यस अगाडि २०८१ जेठ ७ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १५७ मत खस्यो भने विपक्षमा शून्य मत खसेको छ । एक सांसद भने तटस्थ बसे । बैठकमा १५८ मत खसेको थियो । प्रचण्डले तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० गते विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मतका लागि पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा १५७  मत र विपक्षमा ११०  मत खसेको थियो । प्रचण्डले त्यसअघि दोस्रो पटक २०७९ पुस २६ गते पहिलो पटक र चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । 

पहिलो पटक बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रचण्डलाई मत दिएका थिए ।  दोस्रो पटक बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ जनाले मत दिएका थिए । गत २०७९ पुस १० गते कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि एमालेको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए । उनले पुनःकांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न आएका हुन् ।

रास्वपाले तत्काल सरकार नछाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ । नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएपछि सरकारबाट बाहिरिने तर नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुने योजनामा रास्वपा रहेको छ ।