पाल्पा, पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान वर्षैपिच्छेका समस्या हुन् । हरेक वर्ष बाढीको पिरलो त देशभरिकै समस्या हो । बाढीपहिरो र डुबानका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौंको ज्यान जाने र करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि मनसुन प्रारम्भमै ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । शनिबार र आइतबार मात्रै देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोका कारण १५ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको केन्द्रीय प्रहरीको तथ्याङमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी, गण्डकी, कोसी, बागमती प्रदेशमा २ दिनमा बाढीपहिरोबाट १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सबै भन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा पहिरोका कारण ८ जनाले ज्यान गुमाए । यस्तै लुम्बिनीमा ३, बाग्मतीमा २, कोशी र काठमाडौं उपत्यकामा १/१ जनाको मृत्यु भएको छ । यो आइतबार साँझसम्मको तथ्याङ्क हो । बाढी पहिरोमा परी ३ जना बेपत्ता छन् भने २१ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । वर्षायाम सुरु भएदेखि देशभर बाढीपहिरो लगायत मनसुनजन्य घटनामा परी ६७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेमा २८ पुरुष, २२ महिला र १७ बालबालिका रहेका छन् । बाढीपहिरोका कारण देशभरका सडक र राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार केही सडक पूर्ण रूपमा र केही आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार

देशका अधिकांस जिल्लामा पहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ । तर क्षति बेहोरेपछि मात्रै व्यवस्थापनमा जुट्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण नेपालमा बाढीपहिरोबाट हुने जनधनको क्षति ठूलो छ । बर्सेनि भइरहने प्राकृतिक विपत्तिबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि सधैं चुक्ने सरकारले पीडितको घाउमा मलमसमेत लगाउन सकेको छैन् । भइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नुभन्दा पहिले नै पूर्वतयारी गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहे पनि त्यसमा सरकार चुकेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले निर्देशन दिने बाहेक अरु केही पनि गर्न सकेको छैन । यस वर्ष मनसुन भित्रिएको एक महिनापछि सरकारले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढी पहिरोपीडित नागरिकको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन राज्यका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

यस अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत आफ्ना मातहतका निकायलाई विपद्मा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर वर्षेनि आउने निर्देशनबाट सम्बन्धित निकाय पनि अपरिचित छैनन् । उनीहरुले निर्देशनमा सहमति जनाए पनि विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर काम गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण आम नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । बाढीपहिरोको मौसम सुरु भएपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापनबारे सोच्ने सरकारले आपत्को दीर्घकालीन उपाय र योजना अवलम्बन गर्न सकेको छैन । यसअघि २०७४ मा बाढीपहिरोजन्य जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले नयाँ रणनीति तयार पारेको थियो । जसमा सन् २०३० सम्म बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्ने उल्लेख छ । रणनीति तयार भएको यतिका वर्ष बित्दा समेत त्यसको कार्यान्वयन भने झिनो छ ।